Budget 2024: सीएम विष्णु देव साय ने कहा- जनजातीय उन्नत ग्राम से होगा विकास, विकसित भारत हो रहा तैयार

CM Vishnu Deo Sai on Union Budget: CM साय ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना (Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) लॉन्च हुई है. इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा. वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है. जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी.

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Union Budget 2024: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है. छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा. 

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जनजातीय उन्नत ग्राम (Janjatiya Unnat Gram) योजना को मिलेगा लाभ

CM साय ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना (Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) लॉन्च हुई है. इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा. वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है. जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी.

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सीएम ने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है. रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है. इसके साथ ही मुद्रा लोन (MUDRA Loan) की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी. इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा बजट 2024

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है. यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है. भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे. इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा.

उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी.

EPFO में जाएगी मदद की किस्त 

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं. 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15  हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी. नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है. टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी. उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है. इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है.

सीएम ने कहा यह एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है इसलिए इस बजट में कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है. छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि के क्षेत्र में आज 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिससे निश्चित रूप से कृषि के साथ रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और किसान भी समृद्ध होंगे.

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