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This Article is From Jan 24, 2024

छत्तीसगढ़ में PDS के तहत 77 लाख राशन कार्ड का होगा रिन्यूअल, जानिए कैसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के Public Distribution System (PDS) के तहत राज्य में जारी सभी 77 लाख राशनकार्ड के रिन्यूअल के लिए गुरुवार से अभियान की शुरुआत करेगी. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा और इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ में PDS के तहत 77 लाख राशन कार्ड का होगा रिन्यूअल, जानिए कैसे करें आवेदन
रायपुर:

छत्तीसगढ़ की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के Public Distribution System (PDS) के तहत राज्य में जारी सभी 77 लाख राशनकार्ड के रिन्यूअल के लिए गुरुवार से अभियान की शुरुआत करेगी. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा और इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस मकसद के लिए राज्य के खाद्य विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. राशनकार्ड धारक इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐप को खाद्य विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन जमा 

अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जहां पर मोबाइल संपर्क नहीं वे राशन कार्ड रिन्यूअल के लिए सही मूल्य की दुकानों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.खाद्य विभाग के डायरेक्टर (Director) ने सभी जिलों के कलेक्टर को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने लिए कहा. साथ ही सही मूल्य की दुकानों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्तरों पर रिन्यूअल रिन्यूअल कैंपेन के बारे में जानकारी जुटाने और प्रचार-प्रसार  का सुझाव दिया है. 

जानिए क्या रहेगा शुल्क ?

उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां पर रिन्यूअल में छूट दी जा सकती है.अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि ‘इस प्रक्रिया में बहुत बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को खास सुविधाएं' दी जाएं. रिन्यूअल कैंपेन में गरीब, प्राथमिकता, निराश्रित और दिव्यांग श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के लिए प्रक्रिया मुफ्त होगी जबकि जनरल श्रेणी (गरीबी रेखा से ऊपर या APL) राशन कार्ड धारकों से 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.

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