Chhattisgarh Budget Session News: छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक विज्ञापन पर 332 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं. राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. दरअसल, सरकार ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव (Dwarkadhish Yadav) के प्रश्न के जवाब में दी. यादव ने अपने प्रश्न में पूछा कि इस अवधि में छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं, कार्यों और अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापनों के लिए जिलेवार कुल कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई थी.
कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में जनसंपर्क विभाग का प्रभार संभालने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य के जनसंपर्क विभाग ने एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक सरकारी योजनाओं, कार्यों और अन्य प्रचार-प्रसार के लिए 463.21 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से 332.92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञापन जिलों से नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं.
यहां देखें किस मीडिया के लिए है कितना बजटसरकार के जवाब के मुताबिक, इस दौरान प्रिंट मीडिया के लिए 97,31,19,295 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए 92,23,98,483 रुपये, डिजिटल और सोशल मीडिया के लिए 25,56,64,280 रुपये, प्रकाशन के लिए 3,87,55,166 रुपये, क्षेत्रीय प्रचार के लिए 2,32,26,50,923 रुपए और जनजातीय उपयोजना के लिए 11,96,07,261 रुपए स्वीकृत किए गए.
यहां देखें किस मीडिया को मिला कितने का विज्ञापन
- स्वीकृत राशि में से प्रिंट मीडिया पर 77,43,07,137 रुपये खर्चे गए
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 65,90,35,797 रुपये खर्चे गए
- डिजिटल और सोशल मीडिया पर 19,80,35,847 रुपये खर्चे गए
- प्रकाशन पर 2,92,42,608 रुपये खर्चे गए
- क्षेत्रीय प्रचार पर 1,54,90,56,122 रुपये खर्चे गए
- जनजातीय उप योजना के तहत 11,96,07,261 रुपये खर्चे गए
- बजट सत्र की कार्यवाही का आज आठवां दिन
बजट सत्र का आंठवां दिन आज
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज आठवां दिन है. प्रश्नकाल के पहले गुरुवार को संयुक्त मध्य प्रदेश के सदस्य रहे देव चरण सिंह मधुकर के निधन का उल्लेख किया जाएगा. इसके बाद प्रश्न काल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उद्योग मंत्री लखन देवांगन के विभागों से संबंधित सवालों का मंत्री जवाब देंगे.
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इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग, बेवरेज कारपोरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे. फिर, पंडरिया के शक्कर कारखाने के आर्थिक संकट से जूझने और बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के जल स्रोत को राखड़ से पाटने के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण पर संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे. इसके बाद वन मंत्री मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.
