धमतरी में शिक्षा विभाग पर करोड़ों रुपये का गबन करने का आरोप लगा है. ये आरोप स्कूल सफाई कर्मचारियों ने लगाया है. स्कूल सफाई कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग पर 2.60 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खाते में दो घंटे की मानदेय राशि दी जा रही है, जबकि काम 4 घंटे लिया जा रहा है.
सफाई कर्मचारियों से 4 घंटे करवाये जा रहे काम
दरअसल, काफी संख्या में मगरलोड व नगरी के सरकारी स्कूल सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि पिछले 11 साल से 4 घंटे की बजाय सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सफाई कर्मचारियों से प्रशासन 4 घंटे काम करवा रही है.
वहीं सफाई कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जिला शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों का 4 घंटे के हिसाब से राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पास केवल दो घंटे का ही मानदेय मिला है. जिसको लेकर गुस्साएं सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचे थे और अपनी परेशानी कलेक्टर के समक्ष रखी.
4 घंटे की एवज में कर्मचारियों को 2 घंटे की राशि हो रही भुगतान
सफाई कर्मचारियों के अनुसार, 2013 से लेकर अब तक 2,58,68,929 करोड़ रुपये बकाया है, जो सफाई कर्मचारी तक नहीं पहुंच पाया है. दरअसल, शिक्षा विभाग 4 घंटे का पैसा सफाई कर्मचारियों को देता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को केवल दो ही घंटे का पैसा मिल रहा है.
आखिरकार सफाई कर्मचारियों का 2 घंटे का मानदेय राशि आखिर गया तो गया कहां? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. क्योंकि मानदेय की राशि करोड़ों रुपये की है. वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनका मानदेय राशि उन तक नहीं पहुंचता है तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, क्योंकि कई बार इसकी शिकायत शिक्षा विभाग में कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है. बहरहाल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
शिक्षा विभाग में 2.60 करोड़ का गबन?
प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन जिले में 1400 से अधिक सफाई कर्मचारियों के मानदेय की राशि गई तो गई कहां, क्योंकि यह राशि कुछ महीनों की नहीं कई सालों की है. वहीं सफाई कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है. सफाई कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना यहां होगा कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है
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