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सड़क का घटिया निर्माण, डिप्टी सीएम ने ब्रिज पर लगाई अधिकारियों की क्लास, जांच के भी आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सख्ती दिखाई है. रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की जानकारी पर उन्होंने कार्यस्थल का औचक निरीक्षण किया और अफसरों की क्लास लगा दी.

सड़क का घटिया निर्माण, डिप्टी सीएम ने ब्रिज पर लगाई अधिकारियों की क्लास, जांच के भी आदेश
उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव

CG News: छत्तीसगढ़ में सड़क के घटिया निर्माण का मामला जोरों पर है. बीजापुर में गंगालूर से नेलशनार तक घटिया सड़क निर्माण की हकीकत उजागर करने पर पत्रकार मुकेश चन्द्राकर की हत्या कर दी गई. वहीं अब राजधानी रायपुर में भी घटिया निर्माण का मामला सामाने आया है. मामला रायपुर के मोवा ओवर ब्रिज से जुड़ा है. मोवा में ओवर ब्रिज पर सड़क उखड़ने के बाद रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है. सड़क की रिपेयरिंग में भी लापरवाही व घटिया मटेरियल के उपयोग मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव खुद गुणवत्ता जांचने पहुंच गए. रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की जानकारी पर कार्यस्थल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने ब्रिज पर ही अफसरों की क्लास लगा दी.

मामला बीते 10 जनवरी का है. डिप्टी सीएम साव ने मरम्मत कार्य में लापरवाही और खराब काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी. साव ने कहा कि सुशासन की सरकार में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री अरुण साव ने ठेकेदार को मरम्मत कार्य का एक रुपए भी भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसा किए जाने पर अधिकारियों के वेतन से भरपाई की जाएगी. मंत्री के मोव ब्रिज मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता केके पीपरी भी मौजूद थे.

लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जारी किए जांच के आदेश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच करवाकर तीन दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी. उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग ने मरम्मत में घोर लापरवाही पर डामरीकरण कार्य में खराबी आने के कारण और जिम्मेदार अधिकारी जैसे बिंदुओं की जांच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से कराकर तीन दिनों में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा है.

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