Chhattisgarh Housing Scheme
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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कैसे तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड? 1022 करोड़ की संपत्ति बेच रचा इतिहास
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में 4689 संपत्तियों का विक्रय कर 1022 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बनाया है. ओटीएस-2 योजना और राज्य स्तरीय आवास मेले की सफलता से यह उपलब्धि संभव हुई है.
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PM Modi के वर्चुअल गृह प्रवेश में कागजी खेल, अधूरे आवासों का लोकार्पण कराने वाली जनपद CEO श्वेता वर्मा पर गिरी गाज
गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में अधूरे मकानों को पूर्ण दिखाने के आरोप के बाद जनपद CEO श्वेता वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई सख्ती, कहा-'जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी'
Chhattisgarh Collectors Conference 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में जनहित, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक तय किए गए. धान खरीदी, जनजातीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सहित सभी योजनाओं में समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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Mahtari Sadan: CM साय आज करेंगे 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, धमतरी को देंगे 246 करोड़ रुपये की सौगात
CM Vishnu Dev Sai Gift to Dhamtari: महतारी सदन निर्माण की इस योजना के तहत प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 202 महतारी सदन के लिए कुल 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. लगभग 2500 वर्गफीट में निर्मित होने वाले प्रत्येक महतारी सदन की लागत 24.70 लाख रुपये है.
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House Under PMAY: स्वीकृति के बाद भी नहीं मिला PM आवास स्कीम का घर, दर-दर भटकने को मजूबर हुई विधवा
Delay in Awas Scheme: सिर के ऊपर छत नहीं होने से बुजुर्ग विधवा गौरा बाई का परिवार मानसून बारिश की बूंदों, कड़कड़ाती बिजली की चमक और खुले आसमान के नीचे कांपते हुए दिन गुजारता है. धार जिले का यह दृश्य "सबका साथ, सबका विकास" के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है.
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PM Mudra Yojana: लोन लेकर सफल व्यवसायी बनीं रायपुर की बेटी ईशा, पीएम मोदी को बताई सफलता की कहानी
PM Mudra Loan: रायपुर की रहने वाली ईशा पटेल ने पीएम मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना कैफे खोला. अब वह आत्मनिर्भर बन गई हैं. उन्होंने अपनी यात्रा पीएम मोदी से भी साझा की.
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PM आवास योजना में गजब फर्जीवाड़ा: रकम खा गए अधिकारी, सरकारी टीचर को पात्र बना ऐसे किया ढाई लाख का बंदरबाट
PMAY Scam: छत्तीसगढ़ जिले के जांजगीर जिले में सरकारी टीचर को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र बना दिया. इसके बाद राशि जारी कर दी गई. फिर किसी और पात्र का मकान दिखाकर रकम को बांट लिया.
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माओवादियों को सरेंडर ऑफर! छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अब PM Awas के तहत मिलेगा 15000 घर, जानें कब होगा अप्लाई
PM Awas Yojana to surrendered Naxalites: छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सली घटनाओं के पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी है.
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नक्सलियों अब तो हथियार छोड़ो ! सरकार आपको देने जा रही है 15 हजार आवास
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है. डिप्टी CM विजय शर्मा ने मीडिया को योजना की बारीकियों की पूरी जानकारी दी है.
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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कैसे तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड? 1022 करोड़ की संपत्ति बेच रचा इतिहास
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में 4689 संपत्तियों का विक्रय कर 1022 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बनाया है. ओटीएस-2 योजना और राज्य स्तरीय आवास मेले की सफलता से यह उपलब्धि संभव हुई है.
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PM Modi के वर्चुअल गृह प्रवेश में कागजी खेल, अधूरे आवासों का लोकार्पण कराने वाली जनपद CEO श्वेता वर्मा पर गिरी गाज
गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में अधूरे मकानों को पूर्ण दिखाने के आरोप के बाद जनपद CEO श्वेता वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई सख्ती, कहा-'जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी'
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Mahtari Sadan: CM साय आज करेंगे 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, धमतरी को देंगे 246 करोड़ रुपये की सौगात
CM Vishnu Dev Sai Gift to Dhamtari: महतारी सदन निर्माण की इस योजना के तहत प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 202 महतारी सदन के लिए कुल 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. लगभग 2500 वर्गफीट में निर्मित होने वाले प्रत्येक महतारी सदन की लागत 24.70 लाख रुपये है.
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PM Mudra Yojana: लोन लेकर सफल व्यवसायी बनीं रायपुर की बेटी ईशा, पीएम मोदी को बताई सफलता की कहानी
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PM आवास योजना में गजब फर्जीवाड़ा: रकम खा गए अधिकारी, सरकारी टीचर को पात्र बना ऐसे किया ढाई लाख का बंदरबाट
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माओवादियों को सरेंडर ऑफर! छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अब PM Awas के तहत मिलेगा 15000 घर, जानें कब होगा अप्लाई
PM Awas Yojana to surrendered Naxalites: छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सली घटनाओं के पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी है.
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नक्सलियों अब तो हथियार छोड़ो ! सरकार आपको देने जा रही है 15 हजार आवास
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है. डिप्टी CM विजय शर्मा ने मीडिया को योजना की बारीकियों की पूरी जानकारी दी है.
