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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ें डिटेल जानकारी
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ें डिटेल जानकारी
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.
