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ACB की टीम ने रिश्वत लेते भू-अभिलेख के अनुरेखक को किया गिरफ्तार, किसान से इस काम के लिए मांग रहा था पैसे

किसान सौरभ सिंह से नक्शा बनवाने के नाम पर कुल 10,000 की रिश्वत की मांगी गई थी, लेकिन मामला 8,000 में तय हुआ. पहले ही 1400 दिए जा चुके थे और बाकी के 6600 की राशि बुधवार को दी जानी थी, जैसे ही यह राशि दी गई, ACB की 10 सदस्यीय टीम ने मौके पर छापा मारकर प्रमोद नारायण को रंगे हाथों पकड़ लिया.

ACB की टीम ने रिश्वत लेते भू-अभिलेख के अनुरेखक को किया गिरफ्तार, किसान से इस काम के लिए मांग रहा था पैसे

Corruption News: सूरजपुर (Surajpur) से एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, यहां एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर में कार्यरत भू-अभिलेख शाखा के अनुरेखक प्रमोद नारायण को रिश्वत लेते रंगे हाथों बुधवार को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई उस समय हुई, जब आरोपी अनुरेखक जमीन के नक्शा संशोधन के बदले प्रतापपुर के किसान सौरभ सिंह से 6600 की रिश्वत ले रहा था.

जानकारी के अनुसार, किसान सौरभ सिंह से नक्शा बनवाने के नाम पर कुल 10,000 की रिश्वत की मांगी गई थी, लेकिन मामला 8,000 में तय हुआ. पहले ही 1400 दिए जा चुके थे और बाकी के 6600 की राशि बुधवार को दी जानी थी, जैसे ही यह राशि दी गई, ACB की 10 सदस्यीय टीम ने मौके पर छापा मारकर प्रमोद नारायण को रंगे हाथों पकड़ लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया.

आरोपी से पूछताछ जारी

गिरफ्तारी के बाद ACB टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे यह जानने की कोशिश हो रही है कि क्या यह रिश्वतखोरी कोई अकेली घटना थी, या इसमें और भी कर्मचारी शामिल हैं. यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय परिसर में हुई है, जहां पर निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण अधिक रहता है.

भ्रष्टाचार का अड्डा बना संयुक्त कार्यालय

गौरतलब है कि पिछले आठ महीनों में यह ACB की दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जो संयुक्त जिला कार्यालय के अंदर हुई है. इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल को लगभग 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि संयुक्त कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है और अधिकारियों पर प्रशासन का कोई खास दबाव नहीं दिखता. फिलहाल, गिरफ़्तार अनुरेखक से भू अभिलेख कार्यालय में पूछताछ ज़ारी है.

आम लोगों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है और लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी और साहसिक कदम मान रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की सख्त कार्रवाइयों से सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसी जाएगी.

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