आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई CBI, कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार दो पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा
Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जनहित याचिका, PMLA की संवैधानिक वैधता को दी थी चुनौती
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका (PIL) दायर की गई थी, लेकिन अब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस याचिका को वापस ले लिया है.
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कूनो में चीतों की मौत के मामले में केंद्र को राहत, SC ने चीता प्रोजेक्ट केंद्र पर छोड़ा
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा कि 11 एक्सपर्ट कमेटी काम कर रही है.
