मध्यप्रदेश में अवैध निर्माणों पर सरकार सख्ती बरत रही है। खासतौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान, दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। रायसेन जिले में भी सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उदयपुरा में अतिक्रमण मुहिम चलाई जाएगी जिसमें करीब 150 दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उदयपुरा नगर परिषद ने इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है। मंगलवार को जैसे ही नोटिस थमाया गया, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रभावित व्यवसायी तुरंत स्थानीय विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास पहुंचे। विधायक ने अतिक्रमण का समर्थन तो नहीं किया लेकिन प्रभावितों को वैकल्पिक स्थान देने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया।