मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सात लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी आठ माह से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के समय शिवराज सरकार (Shivraj government) ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन तब मतदान के प्रभावित होने की संभावना के चलते अनुमति नहीं मिली.