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No Door House: छत्तीसगढ़ में है एक ऐसी बस्ती, जहां लोगों को चोरों का डर नहीं, घरों में नहीं लगाते हैं दरवाजा!
- Wednesday September 10, 2025
- Written by: नीरज तिवारी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Parthi Schedule Tribe Of Chhattisgarh: कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित बिना दरवाजों वाली बस्ती नहरहर ब्लॉक के रिसेवाड़ा गांव में मौजूद है, जह के घरों में दरवाजे नहीं दिखते हैं. यहां दरवाजे की कपड़े पर्दे गेट पर लटकाए जाते हैं. यहां लोगों को चोरी का डर नहीं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है.
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गेहूं पिसाने के लिए जाना पड़ता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इस गांव में बेटी ब्याहने से भी कतराते हैं लोग
- Tuesday March 4, 2025
- Written by: अकिल अहमद, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Baitul News: जिला मुख्यालय से 150 किमी दूर महाराष्ट्र सीमा से सटे जिले का अंतिम गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. 400 से अधिक आबादी वाले गांव में बिजली, पानी, सड़क व स्कूल का अभाव है, लेकिन कई बार चुनाव का बहिष्कार कर चुके ग्रामीणों को सुनने वाला कोई नहीं है.
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हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई...और कोर्ट रूम से आदिवासी को जबरन बाहर ले जाने लगे भू-माफिया, कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
- Wednesday February 26, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Gwalior High Court Branch: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीड के कोर्ट रूम में दबंग भू-माफियाओं की हरकतों को देख जज भी हैरत में पड़ गए. हस्तक्षेप करते हुए जज ने कहा, ज़ब अभी मेरे सामने ये हाल हैं तो आगे क्या होगा? कोर्ट ने इस मामले में अशोकनगर कलेक्टर और एसपी को कड़े निर्देश भी जारी दिए हैं.
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वन विभाग के फैसले से बेघर हुए 40 परिवार, विदिशा में आदिवासियों की जमीन पर संकट
- Monday December 23, 2024
- Written by: अनुराग द्वारी, नावेद खान, Edited by: Amisha
Vidisha : कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के साथ अन्याय बताया है. कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने कहा कि अगर आदिवासियों की मांग नहीं मानी गई, तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी.
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CG: भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला?
- Wednesday October 16, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता, Edited by: शिव ओम गुप्ता
साजा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन पर मामले को दबाने और पीड़ित पर समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने मामले को दर्ज करने में देरी की.
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