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Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक को दी मंजूरी, जानें, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 10 बड़े निर्णय
Freedom Of Religion Bill 2026: सीएम साय की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है.
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Chhattisgarh Dhan Kharidi: होली से पहले धान किसानों को सौगात; इतने करोड़ की राशि का होगा एकमुश्त भुगतान
Chhattisgarh Dhan Kharidi Bhugtan: किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य के साथ अंतर राशि मिलने से उन्हें उनके पसीने की उचित कीमत प्राप्त हो रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है.
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25 लाख किसानों को मिलेंगे 10 हजार करोड़ रुपये, जानें कौन होगा पात्र? कैबिनेट बैठक में घोषणा
Chhattisgarh Budget 2026 News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार होली से पहले किसानों को धान के अंतर की राशि के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी. साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र और बजट 2026-27 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.
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MP-Chhattisgarh: ग्वालियर हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार; कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कही सनातन बोर्ड बनाने की बात
Madhya Pradesh-Chhattisgarh Hindi News Live: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ब्रेकिंग, ताजा खबरें, सियासी हलचल, आम आदमी के काम की खबरों समेत हर बड़ी घटनाओं का पल-पल अपडेट यहां देख सकते हैं. दोनों राज्यों से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप NDTV MPCG के साथ जुड़े रहिए.
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Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी; 35 आवासीय कॉलोनियों में मिलेंगी सस्ती सुविधाएं
Cabinet Decisions: मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया. इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा. छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा.
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साय कैबिनेट के बड़े फैसले: आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी, नवा रायपुर में NMIMS और 4 स्टार्टअप हब स्थापित होंगे
CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में आज विष्णु कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. आइए जानते हैं....
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भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त
Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए. अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.
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साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता
Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
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Sai Cabinet Meeting: साल की अंतिम कैबिनेट बैठक आज, तेंदूपत्ता खरीदी के लिए कर्ज समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक आज आयोजित होगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में सरकार के साल भर के कार्यों की समीक्षा करेंगे.
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जुर्म माफ़,सियासत साफ़ ! सरेंडर नक्सलियों को साय कैबिनेट के 'तोहफे' पर क्यों मचा सियासी घमासान ?
Naxal in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस कदम पर राज्य में सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सल हिंसा के पीड़ित इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं.
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25 लाख किसानों को मिलेंगे 10 हजार करोड़ रुपये, जानें कौन होगा पात्र? कैबिनेट बैठक में घोषणा
Chhattisgarh Budget 2026 News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार होली से पहले किसानों को धान के अंतर की राशि के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी. साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र और बजट 2026-27 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.
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