Right To Information Act

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  सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे, कांग्रेस ने कहा, “मोदी सरकार ने RTI कानून की मूल भावना को कमजोर किया”

  सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने संशोधनों के जरिए RTI कानून की मूल भावना को कमजोर किया है और अब कई महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपाई जा सकती हैं. कांग्रेस ने इस कानून को फिर से पारदर्शी और मजबूत बनाने की मांग की.

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  जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला, अब फिर होगी सुनवाई

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपीलों के निराकरण में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसकी बड़ी वजह आयुक्तों के पदों का खाली होना है. अब इस मामले पर शनिवार को फिर से सुनवाई होगी. 

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  Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?

  Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.

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  इंदौर में कांग्रेस पार्षद की दबंगई ! पत्रकार के घर में घुसकर की मारपीट, FIR दर्ज 

  Journalist assaulted in Indore: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में बुधवार रात एक पत्रकार के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में कांग्रेस (Congress) के एक पार्षद समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. घटना का कथित CCTV फुटेज सामने आया है.

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  Bilaspur: डिजिटल इंडिया को ठेंगा दिखा रहे हैं सरकारी अफसर, परेशान हो रही है जनता

  Chhattisgarh: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल संचालन हेतु वेबसाइट का निर्माण राज्य सूचना आयोग द्वारा 27 जनवरी 2022 को किया गया था. लेकिन प्रदेश के लगभग 8 हज़ार अधिकारियों ने अपने कार्यालय के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है.  

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  सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम

  नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

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  Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में 30% सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा

  देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में 1 जून तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2,590 पद, टीजीटी के 3,711 पद और प्राइमरी टीचरों के 5,241 पद खाली हैं,