Pesa Act
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MP में पेसा मोबिलाजर्स ने लगाई गुहार, कहा-साहब! चार हजार मानदेय में नहीं हो रहा परिवार का भरण-पोषण, कुछ हमारे ऊपर भी दया कीजिए......
Shahdol: पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी. ग्राम सभा में पेशा संबंधित गतिविधियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती. इसको लेकर सभी पेसा मोबिलाजर्स नाराज है.
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एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
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Shahdol: पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी. ग्राम सभा में पेशा संबंधित गतिविधियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती. इसको लेकर सभी पेसा मोबिलाजर्स नाराज है.
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एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
