Pesa Act
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
PESA Act: पेसा अधिनियम में MP ने बनाई पहचान; मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जनजातीय वर्ग के लिए वरदान
PESA Act MP: पेसा अधिनियम के तहत प्रदेश के 88 विकासखंडों में तीन प्रकार की समितियां काम रही है. इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल है.
-
Dindori: बैगा समुदाय के कई लोगों को नहीं मिला वन अधिकार पत्र! गुस्से में मंत्री जी ने लगा दी क्लास
Baiga Tribals in Dindori: सिमरधा गांव में 72 बैगा आदिवासियों ने वन अधिकार के लिए दावा किया था. इनमें से सिर्फ 35 लोगों को ही पट्टा मिला है. मंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों को 4 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो हेक्टेयर का ही पट्टा दिया गया. मंत्री ने वन अधिकार पट्टे के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
-
नक्सलवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ में ‘पत्थलगड़ी’ ने बढ़ाई सरकार की चिंता, जगह-जगह गाड़े जा रहे हैं पत्थर
Pathalgarhi in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पत्थलगड़ी आंदोलन ने गति पकड़ ली है, जहां ग्रामीण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े-बड़े पत्थरों पर ग्रामसभा के अधिकार दर्ज कर रहे हैं. सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.
-
PESA Act : CM मोहन के सख्त निर्देश, कहा- वन अधिकार और पेसा कानून के मामले जल्द सुलझाएं
PESA Act News : पेसा कानून को लेकर मध्य प्रदेश सख्त है. शनिवार को सीएम हाउस में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून को लेकर सीएम ने बैठक की. जानें क्या कहा...
-
MP में पेसा मोबिलाजर्स ने लगाई गुहार, कहा-साहब! चार हजार मानदेय में नहीं हो रहा परिवार का भरण-पोषण, कुछ हमारे ऊपर भी दया कीजिए......
Shahdol: पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी. ग्राम सभा में पेशा संबंधित गतिविधियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती. इसको लेकर सभी पेसा मोबिलाजर्स नाराज है.
-
एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
-
PESA Act: पेसा अधिनियम में MP ने बनाई पहचान; मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जनजातीय वर्ग के लिए वरदान
PESA Act MP: पेसा अधिनियम के तहत प्रदेश के 88 विकासखंडों में तीन प्रकार की समितियां काम रही है. इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल है.
-
Dindori: बैगा समुदाय के कई लोगों को नहीं मिला वन अधिकार पत्र! गुस्से में मंत्री जी ने लगा दी क्लास
Baiga Tribals in Dindori: सिमरधा गांव में 72 बैगा आदिवासियों ने वन अधिकार के लिए दावा किया था. इनमें से सिर्फ 35 लोगों को ही पट्टा मिला है. मंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों को 4 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो हेक्टेयर का ही पट्टा दिया गया. मंत्री ने वन अधिकार पट्टे के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
-
नक्सलवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ में ‘पत्थलगड़ी’ ने बढ़ाई सरकार की चिंता, जगह-जगह गाड़े जा रहे हैं पत्थर
Pathalgarhi in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पत्थलगड़ी आंदोलन ने गति पकड़ ली है, जहां ग्रामीण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े-बड़े पत्थरों पर ग्रामसभा के अधिकार दर्ज कर रहे हैं. सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.
-
PESA Act : CM मोहन के सख्त निर्देश, कहा- वन अधिकार और पेसा कानून के मामले जल्द सुलझाएं
PESA Act News : पेसा कानून को लेकर मध्य प्रदेश सख्त है. शनिवार को सीएम हाउस में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून को लेकर सीएम ने बैठक की. जानें क्या कहा...
-
MP में पेसा मोबिलाजर्स ने लगाई गुहार, कहा-साहब! चार हजार मानदेय में नहीं हो रहा परिवार का भरण-पोषण, कुछ हमारे ऊपर भी दया कीजिए......
Shahdol: पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी. ग्राम सभा में पेशा संबंधित गतिविधियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती. इसको लेकर सभी पेसा मोबिलाजर्स नाराज है.
-
एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
