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  Gwalior News: ग्वालियर जिला अस्पताल में तीन घंटे गुल रही बिजली, ठप रही चिकित्सा सेवाएं

  Gwalior Hospital: गर्मी और अंधेरे से परेशान होकर अटेंडर अपने मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर बाहर ले आए. कई मरीज खुले आसमान के नीचे ही ड्रिप लगाते नजर आए. वहीं जिन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला, वे खुद बाहर आकर बेंचों पर लेट गए.

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  National Lok Adalat: 14 करोड़ रुपये की छूट; MP में 39 हजार से अधिक बिजली संबंधी मामले निपटाए गए

  National Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता किया गया.

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  National Lok Adalat 2025: नेशनल लोक अदालत में मिलेगी छूट; इस दिन समझौते से सुलझेंगे पेंडिंग केस

  National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्‍व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी. यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 सितंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी.

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  Average Bills: 17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एवरेज बिल, सरकार के रेवेन्यू में करोड़ों रुपये का नुकसान

  Electricity Bill: पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में— 54 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 17 लाख से ज्यादा को एवरेज बिल जारी होता है. 29,000 ग्रामीण  व 9,000 शहरी व्यावसायिक उपभोक्ता भी बिना रीडिंग के बिलों का लाभ उठा रहे हैं.

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  Smart Meter: 100 रुपये की जगह आ रहा ₹5000 का बिल; बिजली उपभोक्ता परेशान, गहने गिरवी रखकर किया भुगतान

  Smart Meter Electricity Bill: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. ये स्मार्ट मीटर आम जनता के लिए स्मार्ट संकट बनते जा रहे हैं. निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. जहां पहले 100, 200 से 500 रुपये तक का मासिक बिल आता था, वहीं अब हजारों रुपये का बिल थमाया जा रहा है.

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  Bijli Vibhag Bharti: बेरोजगार युवाओं को मोहन सरकार ने दी खुशखबरी! बिजली कंपनी में 49,263 पदों पर होगी भर्ती

  Mohan Cabinet Decision: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि " आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी.

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  V Mitra: बिजली विभाग का नया एप, शिकायत करने पर ₹50,000 तक का इनाम, दोषी कर्मचारी से होगी 1.5 गुना वसूली

  V-Mitra App MPPKVVCL: यह एप फिलहाल ट्रायल मोड में है और लगभग 2,000 उपयोगकर्ता इसे टेस्ट कर रहे हैं. लॉन्च से पहले कंपनी उपयोग और सुरक्षा से जुड़ी सभी तकनीकी पहलुओं की निगरानी कर रही है.

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  MP में बिजली चोरों को पकड़वाइए! इतने का इनाम साथ ले जाइए, इंफॉर्मर की जानकारी भी रहेगी गुप्त

  MPEB, Electricity Theft: इस योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचना देने वाले के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है.

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  Jabalpur: बिजली बिल की वसूली करने पहुंचे इंजीनियर से लोगों ने की मारपीट, बंधक बनाने की कोशिश हुई

  Jabalpur News: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से एक ऐसी घटना सामने आयी है जो लोगों के बर्ताव पर सवाल उठाती है. यहां बिजली की बिल वसूली करने पहुंचे इंजीनियर से मारपीट की गई और बंधक बनाने का प्रयास किया गया.

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  MP: उज्जैन में बकाया बिजली बिल की वसूली करने पहुंची MPEB की टीम के साथ मारपीट, 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

  Ujjain News: जब टीम ने वसूली की बात की, तो परिवार वालों ने बहस शुरू कर दी. इसके बाद मारपीट कर दी. मारपीट के दौरान सभी कर्मचारी सड़क से नीचे गड्डे में गिर गए, इसके बावजूद आरोपी मारपीट करता रहा.

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  DigiLocker: अब आपका बिजली बिल डिजिलॉकर में भी उपलब्ध, यहां जानिए डाउनलोड करने का तरीका

  MPEB Electricity Bills: डिजिलॉकर एक डिजिटल वॉलेट है. यह सरकार का एक वर्चुअल लॉकर है, जहां आप अपने ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं. डिजिलॉकर के ज़रिए, आप अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उनका आदान-प्रदान कर सकते हैं. डिजिलॉकर के ज़रिए, आप अपने दस्तावेज़ों को ई-साइन भी कर सकते हैं.

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  कटनी में लोकायुक्त ने मारी रेड, MPEB का जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

  Lokayukta Action: एमपीईबी के जेई और कम्प्यूटर ऑपरेटर 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए. डीई को भी आरोपी बनाया गया है. जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है.

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  MPEB: खुशखबरी! बिजली संबंधित समस्याएं जल्द नहीं सुलझीं तो कंपनियां देंगी मुआवजा, जानिए क्या हैं नियम?

  MPEB New Rule: मध्य प्रदेश में अब किसी बिजली उपभोक्ता की बिजली संबंधी समस्याएं तय समय पर नहीं सुलझायीं गईं तो बिजली कंपनियां अपने कस्टमर को मुआवजा देंगी. पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जुर्माना राशि की पूरी जानकारी NDTV के साथ साझा की है. आइए जानते हैं किस समस्या पर कितना मुआवजा मिलेगा?

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  बड़े बिजली बकायादारों की अब खैर नहीं, MPEB ने जबलपुर में शुरू की बड़ी मुहिम

  Electricity: जबलपुर में कई बड़े बकायादारों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है. MPEB ने बकायादारों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए यह कार्रवाई की. MPEB की यह मुहिम उन बकायादारों के खिलाफ है, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है.

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  MPMKVVCL: सरकारी कर्मचारी सावधान! 7 दिनों में नहीं चुकाया बिजली बिल तो रुक जाएगा वेतन

  MPEB Electricity Bill: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग इन दिनों बिजली बिल की वसूली को लेकर सख्त है. बिजली विभाग ने अब सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लेने का प्लान बनाया है. अगर 7 दिनों में बकाया राशि नहीं जमा की जाती है तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा.