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पत्नी को नहीं दिया गुजारा भत्ता, तो हुई जेल; मजिस्ट्रेट ने भृत्य को निलंबित करने के दिए आदेश
मध्य प्रदेश के मैहर में एक government employee को पत्नी को maintenance allowance न देने पर MP court action के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 48 घंटे की judicial custody के बाद कर्मचारी को government employee suspension के नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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Death Sentence: मां की हत्या करने वाले बेटे को 'मृत्युदंड'; जानिए क्यों शव को दीवार में चुनवा दिया था?
Death Sentence: छह मई को दीपक पचौरी ने अपनी मां को सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान धक्का दे दिया लेकिन इससे भी जब उनकी मौत नहीं हुई तो उसने लोहे की छड़ से सिर पर वार किए और फिर गला दबा दिया. इसके बाद आरोपी ने मां के शव को लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीढ़ियों के नीचे बने शौचालय के दीवार में सीमेंट, रेत और ईंटों से चुन दिया.
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Gwalior High Court: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, डायरी में 11 करोड़ की एंट्री मामले में हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला
Digvijay Singh: एमपी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयकर विभाग की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका मामले सिंह को राहत मिल गई है.
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अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस
MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.
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SIMI मामले में ATS ने सीलबंद लिफाफे में पेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 11 जून को होगी अगली सुनवाई
MP High Court: स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया मामले में भोपाल एटीएस ने कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी. मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होनी है.
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ब्रेकअप पर MP कोर्ट का अनोखा फैसला: 'लंबे समय तक लिव-इन में रहने वाली महिला भरण-पोषण की हकदार'
MP Court Unique Order On Breakup After A Live-In Relationship: कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जोड़े के बीच सहवास का सबूत है तो भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है.
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MP News : अकेले पाकर किया था अप्राकृतिक कृत्य, पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज, अब 20 साल की जेल और जुर्माना
MP News: विवेचना अधिकारी ने बताया कि 27 मार्च 2022 को पीड़ित घर पर अकेला था, उसी दिन आरोपी निरंजन उईके पीड़ित के घर आया और पीड़ित को अकेला पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर दिया.
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