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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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Court of Snakes: सांपों की अदालत; MP में यहां नाग देवता खुद देते हैं गवाही, 100 साल से जारी है अनोखी पेशी
Naag Peshi Sehore: गांव लसूडिया परिहार सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुका है. यहां न कोई डॉक्टर है, न अस्पताल, फिर भी हर दीपावली के दूसरे दिन यहां जीवन लौट आता है. कांडी की धुन, हनुमानजी की मडिया और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर इस धरती को एक दिव्य न्यायालय बना देती है.
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कोर्ट ने SDM कार्यालय की बोलेरो की कराई कुर्की, 12 साल पुराने इस मामले पर लिया एक्शन
MP News: 12 साल पुराने अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है. कोर्टने इस मामले में एसडीएम कार्यलय की गाड़ी को कुर्क कराने का आदेश दिया है.
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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OBC युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में NSA के तहत बुक हुए पांच आरोपी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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इंदौर चूहा कांड केस में MP हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित पिता ने मांगा है 50 लाख रुपए मुआवजा
MP High Court: दरअसल, इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती दो नवजातों की कथित रूप से चूहों द्वारा कुतरने से मौत हो गई थी. हालांकि अस्पताल का दावा है कि मृत दोनों नवजातों की मौत की मूल वजह जन्मजात बीमारी थी.
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पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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प्रेमिका के सीने पर 26 वार, फिर चाकू से काट दिया था गला, अब जेल में ही कटेगी सिमरन के कातिल सानिफ की जिंदगी
Betul Murder Case Court Verdict: प्रेमिका की बर्बर तरीके से हत्या करने की घटना 3 मई 2023 की है. करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सिमरन की हत्या के दोषी पाए गए सानिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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Jabalpur Airport: हाईकोर्ट नाराज; कहा- जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं बढ़ीं तो न्यायिक आदेश कर सकते हैं जारी
MP High Court: हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि विमानन कंपनियां केवल पर्यटन को ध्यान में रखकर उड़ानों का समय तय करती हैं, जबकि व्यवसायिक व पेशेवर यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि जब उड़ानें बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं थी, तो एयरपोर्ट विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य क्या था?
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BJP नेताओं का डर या ड्रामा? जेल वारंट की बात सुनते ही कोर्ट में गश खाकर गिरे, चार महीने से काट रहे थे 'मौज'
Raisen News: मध्स प्रदेश के रायसेन जिले में भाजपा नेताओं के खिलाफ जेल वारंट जारी हुआ तो वे बेहोश हो गए. इसके बाद दोनों नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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जिंदगी भर जेल में रहेगा दरिंदा, तीन साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, कुल्फी खिलाने के बहाने से ले गया था
Chhatarpur News: चार मई 2023 को तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को कोर्ट ने आजवीन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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Court of Snakes: सांपों की अदालत; MP में यहां नाग देवता खुद देते हैं गवाही, 100 साल से जारी है अनोखी पेशी
Naag Peshi Sehore: गांव लसूडिया परिहार सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुका है. यहां न कोई डॉक्टर है, न अस्पताल, फिर भी हर दीपावली के दूसरे दिन यहां जीवन लौट आता है. कांडी की धुन, हनुमानजी की मडिया और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर इस धरती को एक दिव्य न्यायालय बना देती है.
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कोर्ट ने SDM कार्यालय की बोलेरो की कराई कुर्की, 12 साल पुराने इस मामले पर लिया एक्शन
MP News: 12 साल पुराने अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है. कोर्टने इस मामले में एसडीएम कार्यलय की गाड़ी को कुर्क कराने का आदेश दिया है.
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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OBC युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में NSA के तहत बुक हुए पांच आरोपी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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इंदौर चूहा कांड केस में MP हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित पिता ने मांगा है 50 लाख रुपए मुआवजा
MP High Court: दरअसल, इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती दो नवजातों की कथित रूप से चूहों द्वारा कुतरने से मौत हो गई थी. हालांकि अस्पताल का दावा है कि मृत दोनों नवजातों की मौत की मूल वजह जन्मजात बीमारी थी.
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पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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प्रेमिका के सीने पर 26 वार, फिर चाकू से काट दिया था गला, अब जेल में ही कटेगी सिमरन के कातिल सानिफ की जिंदगी
Betul Murder Case Court Verdict: प्रेमिका की बर्बर तरीके से हत्या करने की घटना 3 मई 2023 की है. करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सिमरन की हत्या के दोषी पाए गए सानिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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Jabalpur Airport: हाईकोर्ट नाराज; कहा- जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं बढ़ीं तो न्यायिक आदेश कर सकते हैं जारी
MP High Court: हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि विमानन कंपनियां केवल पर्यटन को ध्यान में रखकर उड़ानों का समय तय करती हैं, जबकि व्यवसायिक व पेशेवर यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि जब उड़ानें बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं थी, तो एयरपोर्ट विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य क्या था?
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Raisen News: मध्स प्रदेश के रायसेन जिले में भाजपा नेताओं के खिलाफ जेल वारंट जारी हुआ तो वे बेहोश हो गए. इसके बाद दोनों नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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जिंदगी भर जेल में रहेगा दरिंदा, तीन साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, कुल्फी खिलाने के बहाने से ले गया था
Chhatarpur News: चार मई 2023 को तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को कोर्ट ने आजवीन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं.
