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छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल बना देश के लिए मिसाल, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार
Smart Registry System Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए एक सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया में देशभर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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MP Bhulekh Portal: मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल जीआईएस 2.0 लॉन्च; जानिए नये वर्जन मिलेगी क्या सुविधाएं
MP Bhulekh New Portal: राजस्व विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व विभाग ने नवीन पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया था. इसके सफल संचालन के बाद 30 जुलाई, 2025 से राज्य स्तर पर लागू किया गया है.
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Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा
MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.
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MP में आज से राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू, इन मामलों का होगा निराकरण
CM Mohan Yadav on Revenue Maha Abhiyan 3.0: सीएम मोहन यादव ने राजस्व अभियान के बारे में कहा है कि मध्यप्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
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Smart Registry System Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए एक सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया में देशभर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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CM Mohan Yadav on Revenue Maha Abhiyan 3.0: सीएम मोहन यादव ने राजस्व अभियान के बारे में कहा है कि मध्यप्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
