Land Record
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
MP में कोर्ट ने कहा-क्यों न कलेक्टर की गाड़ी और कुर्सी जब्त की जाए? क्या है पूरा मामला
MP News के तहत छतरपुर जिला न्यायालय में एक जमीन विवाद मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने पर व्यवहार न्यायाधीश दिव्यांशु गुप्ता ने कलेक्टर छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर शासकीय वाहन व कार्यालय की कुर्सी कुर्क करने और अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है. अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी.
-
Dantewada: देशी चिकन की जगह बॉयलर मुर्गा परोसा, अधिकारी पर बदतमीज़ी का आरोप; शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी
Dantewada Desi Chicken Controversy: दंतेवाड़ा सर्वे टीम के साथ भोजन और व्यवहार को लेकर बड़ा विवाद. देशी चिकन के बजाय बॉयलर परोसे जाने पर आपत्ति जताने पर अधिकारी ने फोन पर गाली-गलौज की. शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी.
-
10 हजार की घूस ली, चार साल जेल में रहेगा राजस्व निरीक्षक, कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
अंबिकापुर में जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.
-
लापरवाही का भुगतना पड़ा अंजाम! इंदौर कलेक्टर ने तीन पटवारियों को किया निलंबित
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने revenue case negligence के आरोप में महू क्षेत्र के तीन पटवारियों को patwari suspended कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया. Indore collector action के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
-
NAKSHA Program: पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख; शिवराज सिंह ने 'नक्शा' प्रोग्राम पर ये कहा
NAKSHA Program: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है.
-
MP Bhulekh Portal: मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल जीआईएस 2.0 लॉन्च; जानिए नये वर्जन मिलेगी क्या सुविधाएं
MP Bhulekh New Portal: राजस्व विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व विभाग ने नवीन पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया था. इसके सफल संचालन के बाद 30 जुलाई, 2025 से राज्य स्तर पर लागू किया गया है.
-
100 करोड़ से ज्यादा की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा, अब FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहा विभाग
MP News: जिन 20 संपत्तियां और जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रीयां की गई हैं उनका वर्तमान बाजार मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है.
-
NAKSHA : आज से देश के 152 व MP के 10 शहरों में 'नक्शा' की शुरूआत! जानिए क्या हैं विशेषताएं?
NAKSHA Program Launch: ‘नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा. यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
-
Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा
MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.
-
MP में आज से राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू, इन मामलों का होगा निराकरण
CM Mohan Yadav on Revenue Maha Abhiyan 3.0: सीएम मोहन यादव ने राजस्व अभियान के बारे में कहा है कि मध्यप्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
-
Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.
-
MP में कोर्ट ने कहा-क्यों न कलेक्टर की गाड़ी और कुर्सी जब्त की जाए? क्या है पूरा मामला
MP News के तहत छतरपुर जिला न्यायालय में एक जमीन विवाद मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने पर व्यवहार न्यायाधीश दिव्यांशु गुप्ता ने कलेक्टर छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर शासकीय वाहन व कार्यालय की कुर्सी कुर्क करने और अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है. अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी.
-
Dantewada: देशी चिकन की जगह बॉयलर मुर्गा परोसा, अधिकारी पर बदतमीज़ी का आरोप; शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी
Dantewada Desi Chicken Controversy: दंतेवाड़ा सर्वे टीम के साथ भोजन और व्यवहार को लेकर बड़ा विवाद. देशी चिकन के बजाय बॉयलर परोसे जाने पर आपत्ति जताने पर अधिकारी ने फोन पर गाली-गलौज की. शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी.
-
10 हजार की घूस ली, चार साल जेल में रहेगा राजस्व निरीक्षक, कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
अंबिकापुर में जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.
-
लापरवाही का भुगतना पड़ा अंजाम! इंदौर कलेक्टर ने तीन पटवारियों को किया निलंबित
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने revenue case negligence के आरोप में महू क्षेत्र के तीन पटवारियों को patwari suspended कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया. Indore collector action के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
-
NAKSHA Program: पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख; शिवराज सिंह ने 'नक्शा' प्रोग्राम पर ये कहा
NAKSHA Program: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है.
-
MP Bhulekh Portal: मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल जीआईएस 2.0 लॉन्च; जानिए नये वर्जन मिलेगी क्या सुविधाएं
MP Bhulekh New Portal: राजस्व विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व विभाग ने नवीन पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया था. इसके सफल संचालन के बाद 30 जुलाई, 2025 से राज्य स्तर पर लागू किया गया है.
-
100 करोड़ से ज्यादा की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा, अब FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहा विभाग
MP News: जिन 20 संपत्तियां और जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रीयां की गई हैं उनका वर्तमान बाजार मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है.
-
NAKSHA : आज से देश के 152 व MP के 10 शहरों में 'नक्शा' की शुरूआत! जानिए क्या हैं विशेषताएं?
NAKSHA Program Launch: ‘नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा. यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
-
Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा
MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.
-
MP में आज से राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू, इन मामलों का होगा निराकरण
CM Mohan Yadav on Revenue Maha Abhiyan 3.0: सीएम मोहन यादव ने राजस्व अभियान के बारे में कहा है कि मध्यप्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
-
Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.
