Jabalpur Private Schools

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  Jabalpur के 5 प्राइवेट स्कूलों पर चला प्रशासन का हंटर, फीस के नाम पर 166 करोड़ की अवैध वसूली, अब मां-बाप को लौटाने होंगे पैसे

  School Fees: जांच के बाद प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वो बढ़ी हुई फीस वसूली के बजाय पहले से तय फीस ही अभिभावकों से लेंगे. प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 निजी स्कूलों के मालिकों को जुर्माने की दो-दो लाख की राशि 30 दिन के भीतर जमा करने के लिए निर्देशित किया है.

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  Jabalpur Collector का बड़ा एक्शन, कक्षा 1 से 12वीं तक NCERT Books अनिवार्य, अब इनकी खैर नहीं

  NCERT Book in Jabalpur: इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में एकरूपता लाना और आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए राहत प्रदान करना है. इसके साथ ही, यह पहल छात्रों को पुराने संस्करण की किताबों का भी उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे हर साल सिलेबस और किताबें बदलने की समस्या का भी समाधान होगा.

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  ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?

  Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.

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  Madhya Pradesh News: मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर गिरी गाज, अब चुकाने पड़ेंगे 65 करोड़ रुपये

  Private School Fees Hike: मध्य प्रदेश के जबलपुर के निजी स्कूलों की ओर से स्टूडेंट से मनमानी फीस वसूलने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है. इसी कड़ी में जांच के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को 65 करोड़ रुपये अभिभावकों को वापस लौटाने का आदेश दिया है.

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  Private Schools: शिक्षा माफियाओं पर सरकार के एक्शन पर MP विवेक तंखा ने कसा तंज, बोले-सस्ती लोकप्रियता के लिए कार्रवाई

  सासंद विवेक तंखा का कहना है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सरकार के एक्शन से पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस हुई है. मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं. उधर, जिला प्रशाशन ने स्कूलों को चेतावनी देते हुए अपने कार्यकलापों में सुधार लाने कहा है.

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  MP Private Schools: मनमाने फीस वसूली मामले में गिरफ्तार स्कूल संचालकों को नहीं मिली बेल, 31 मई तक भेज गए जेल

  Court Sent Police Remand: मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आलोक प्रताप सिंह अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि, अवैध फीस वसूली व मनमाने दामों में पाठ्य पुस्तक विक्रय गंभीर अपराध है.

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  NDTV की मुहिम लाई रंग: शिक्षा माफियाओं को ज्यादा फीस वसूलना पड़ा भारी, अब लौटाने पड़ेंगे 81 करोड़ रुपये

  Action Against Private Schools: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने NDTV को बताया कि अभी तक के जांच में 11 निजी स्कूलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें 80 से अधिक आरोपी बनाए गए हैं. यह आरोपी निजी स्कूलों के प्रिंसिपल, अधिकारी या प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं.

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  Private Schools: बुरे फंसे पब्लिक स्कूल, बिना अनुमति बढ़ाई थी बच्चों फीस, 11 स्कूल संचालकों और प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज

  जबलपुर कलेक्टर ने मामले में बाकायदा एक जांच कमेटी का गठन किया था और मामले में स्कूल संचालक और प्रकाशक के बीच सांठ-गांठ उजागर होने के बाद 11 स्कूल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर सोमवार सुबह तड़के स्कूल संचालक व प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया.

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  MP News: स्कूलों में खुलेआम लूट, पिज्जा पार्टी के नाम पर छात्र-छात्राओं से वसूले जा रहे 5000 रुपये

  Jabalpur: जिला प्रशासन की खुली जन सुनवाई में प्राइवेट स्कूलों द्वारा पैसा वसुलने की बात सामने आई है. स्कूल पार्टी के लिए पैसे मांगते हैं. इसको लेकर कलेक्टर ने फटकार लगाई है.

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  NDTV का असर: शिक्षा माफिया-बुक सेलर पर कार्रवाई के बाद अब बुक फेयर, स्कूल मटेरियल्स पर भारी डिस्काउंट

  Jabalpur News: बुक फेयर में कॉपी-किताबों, यूनिफार्म, बैग, जूते, टाई आदि के अलग-अलग स्टॉल लगाए गए हैं. इसके साथ-साथ खान-पान और बच्चों के मनोरंजन के लिये भी अलग से स्टॉल भी लगे हैं. बुक फेयर शाम के समय लगाया जा रहा है ताकि बच्चे परिवार के साथ आयें और उन्हें एक अच्छा वातावरण मिले.

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  स्कूलों में 'दुकान' कब तक? भोपाल के कलेक्टर तो जागे दूसरे जिलों की नींद कब टूटेगी

  मध्यप्रदेश के स्कूलों में नया सेशन शुरू होने वाला है लेकिन इसके पहले बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक सब परेशान हैं.वे सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूलों में चलने वाली 'दुकान'से ही यूनिफॉर्म और बुक्स वैगरहम खरीदने की मजबूरी कब तक?. दरअसल ये सवाल इसलिए फिर से उठ खड़ा हुआ है क्योंकि राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश दिया है कि कोई भी निजी स्कूल पैरेंट्स को स्कूल से ही सभी चीजें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.