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MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय
MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."
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स्कूलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई, स्कूल को भरना पड़ा 50 हजार का जुर्माना
एक मासूम के साथ स्कूल में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने रीवा स्थित ज्योति किंडर गार्डन को 50 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया. आयोग ने जुर्माने के पैसे को बच्चों के परिजनों को देने का निर्देश दिया है.
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Human Rights Day 2024: खास व्यक्ति ही नहीं, हर कोई मांग सकता है शरण, क्या कहते हैं मानवाधिकार?
Human Rights Day: मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है. प्रत्येक प्राणी की एक गरिमा होती है, इस कारण वह अपने आप में बहुमूल्य है, और मनुष्य होने के नाते उसे गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए पैदा होते ही प्रकृति उसे वे सब अधिकार प्रदान करती है जो एक मानव जाति के अस्तित्व के लिये ज़रूरी हैं.
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NHRC Action: टैंक साफ करते वक्त दो छात्रों की मौत पर घिरी एमपी सरकार, NHRC ने सरकार और DGP को जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बयान में कहा कि खबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रावास अधिकारियों ने लड़कों को ऐसा खतरनाक काम करने के लिए कहकर “असंवेदनशीलता” दिखाई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.
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MP में मानवाधिकार आयोग को 'अधिकार कब'? 21 महीने से अध्यक्ष नहीं, 4.7 हजार शिकायतें पेंडिंग
Human Rights Violation : मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग को खुद ही 'अधिकार' की तलाश है... ये बात आप भले ही मजाक में कह लें लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की हालत कुछ ऐसी ही है. यहां 4 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हैं.
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'पापा भये मंत्री तो डर काहे का !' मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, कार्रवाई पुलिस पर, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
Minister's son Case: राजधानी भोपाल में मंत्री के बेटे द्वारा की गई गुंडागर्दी और मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. इस बहुचर्चित मामले में अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उल्टा चार पुलिसकर्मियों को ही निलंबित कर दिया गया है. वहीं अब मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेकर भोपाल पुलिस से जवाब मांगा है.
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