High Court Strict

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  जबलपुर में महीनों से बंद ट्रैफिक सिग्नल पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार सहित अफसरों से मांगा जवाब

  MP Haigh Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में महीनों से बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल और बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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  CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब

  CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.

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  MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला

  MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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  छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, BCI को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल (SBC) के चुनाव कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की. साथ ही स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

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  Chhattisgarh: होली से पहले हाईकोर्ट ने शराब की दुकान को लेकर अपनाया कड़ा रुख, प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

  Chhattisgarh News: सिरगिट्टी तारबाहर क्षेत्र में अंडर ब्रिज के पास संचालित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दुकान के कारण शाम के समय नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिससे महिलाओं और राहगीरों को असुविधा होती है.

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  नर्सिंग घोटाले मामले पर MP हाईकोर्ट सख्त, अपात्र संस्थानों को मान्यता देने वाले अधिकारियों की मांगी लिस्ट

  MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे. दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार से घोटाले के जिम्मेदारों की लिस्ट मांगी है.

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  MPPSC को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अभ्यर्थियों के विरोध के बीच दिए सख्त निर्देश

  MP News: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते अंक और कटऑफ बताना संभव नहीं है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'

  MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.

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  जमीन घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश, 'तहसीलदार और खरीददार के खिलाफ दर्ज करें FIR'

  Land scam case Chhattisgarh: राजस्व रिकॉर्ड से जमीन के दस्तावेज गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने तहसीलदार और अन्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तहसीलदार समेत इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं.

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  MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश

  Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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  अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस

  MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.

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  'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी

  MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

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  MP: नर्मदा नदी के किनारे अवैध निर्माणों पर हाई कोर्ट का सख्त, दिये ये निर्देश

  Madhya Pradesh News: नर्मदा नदी के तीन सौ मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे से अवैध निर्माण हटाए जाए.