High Court Bilaspur

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  Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

  Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये  मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.

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  Kondagaon Bus Stand: हाईकोर्ट से फटकार के बाद कोंडागांव बस स्टैंड अब हुआ चालू, जानें-क्या है पूरा मामला?

  Chhattisgarh High Court: कोंडागांव में करोड़ों की लागत से बने इंटरस्टेट बस स्टैंड चालू हो गया है. हाईकोर्ट में मामला जाने और कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने एक्शन लिया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने EWS के बच्चों के हक में दिया बड़ा आदेश, अब मिलेगी मुफ्त शिक्षा!

  RTE News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के हक में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने सरकार ने आरटीई के जरिए गरीब बच्चों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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  अव्यवस्था और अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा- निगम आयुक्त को सस्पेंड किया जाए

  Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ को लेकर नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.

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  CG News: छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे पर रोक का धड़ल्ले से हो रहा उल्लंघन, अब हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि यह याचिका न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल की जाए और संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाए. राज्य के अधिवक्ता को भी याचिका की प्रति सौंपी गई, ताकि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकें.

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  फोटो खिंचवाने के लिए नदी की सफाई कर रहे कलेक्टर, अरपा नदी के संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त

  Chhattisgarh CG: अवैध उत्खनन रोकने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी. कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर के प्रयासों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे फोटो खिंचवाने के लिए सफाई कर रहे हैं.

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  Kondagaon ISBT: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की बदहाली पर जताई नाराजगी, 6 करोड़ रुपये से अधिक लगी है लागत

  Chhattisgarh High Court: छ्त्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोंडागांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बदहाली का स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम को फटकार लगाई है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व कलेक्टर रानू साहू को झटका, अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

  Ranu Sahu bail rejected: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें रायपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

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  CG News : मेंटल हॉस्पिटल में स्टाफ नियुक्ति में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

  CG High Court : छत्तीसगढ़ के एक मात्र मेंटल हॉस्पिटल (मानसिक चिकित्सालय) में स्टाफ नियुक्ति में देरी के मामले पर अब बिलासुपर हाई कोर्ट सख्त हो गया. अब अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी की.

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  CG High Court: गर्भवती महिला के गर्भपात का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अब इस दिन होगी सुनवाई

  Bilaspur CIMS: पीड़ित महिला का आरोप है उसे दिया गया इंजेक्शन किसी अन्य मरीज के लिए था. उसने दावा किया कि एक वरिष्ठ नर्सिंग स्टाफ ने उसकी मां से कहा कि यह इंजेक्शन किसी दूसरे मरीज के लिए था. परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण पांच महीने का गर्भ नष्ट हो गया, जिससे परिवार मानसिक तनाव में है.

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  गर्भपात मामला, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब, पूछा- सरकार क्या कदम उठा रही है? 

  CG News: सिम्स में एक गर्भवती महिला का गर्भपात होने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. स्वास्थ्य सचिव को पत्र जारी कर जवाब मांगा है. 

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  छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, BCI को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल (SBC) के चुनाव कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की. साथ ही स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

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  RTE Act: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर जताई सख्ती, राज्य सरकार से तलब किया जवाब

  Chhattisgarh High Court RTE Act: बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर सख्ती जताई है. कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित कर लिया है. आइए आपको पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हैं.

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  ई-रिक्शा चोरी होने पर पुलिस ने मालिक को ही किया परेशान, सख्त हुआ हाईकोर्ट; SP से मांगा शपथपत्र

  Chhattisgarh Hindi News: एक शख्स ने ई-रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट कराई. उसके बाद पुलिस को ई-रिक्शा मिल गया. आरोप है कि पुलिस ने फिर ई-रिक्शा के मालिक और परिवार को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.