High Court Bilaspur

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  CG Constable Recruitment: आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला; जनहित याचिका खारिज, जानिए अब क्या होगा?

  CG Constable Recruitment: आठ याचिकाकर्ताओं में से चार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा. चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

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  मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण

  Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? 

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  सड़ी बस को बताया चालू, भ्रामक जानकारी देने पर हाईकोर्ट नाराज; अब परिवहन सचिव की कोर्ट में होगी पेशी

  Chhattisgarh HC on Bilaspur Bus Service: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव और प्रभार परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. बिलासपुर बस सेवा मामले में उन्हें तलब किया गया है.

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  CG High Court: प्राचार्य पदोन्नति मामला; आधा दर्जन याचिकाएं खारिज, जानिए हाई कोर्ट में क्या हुआ?

  Bilaspur High Court: डिवीजन बेंच से याचिकाएं खारिज होने के बाद शासन ने टी संवर्ग के उन 1475 शिक्षकों की प्राचार्य पद पर पदस्थापना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिन्हें प्रमोशन मिलना है. लेकिन नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका सिंगल बेंच में लंबित रहने के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है.

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  Bilasa Devi Kevat Airport: “क्या आप नहीं चाहते बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो?" HC की सरकार को फटकार

  Bilasa Devi Kevat Airport: कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा, “क्या आप नहीं चाहते कि बिलासपुर में एयरपोर्ट का निर्माण और विस्तार हो? आपकी ओर से कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहा है.” कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार की ओर से मौजूद अधिकारियों को जवाब देने में असहजता का सामना करना पड़ा.

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  बिलासपुर में गड्ढों वाले बाईपास रोड पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान! अधिकारियों से 26 जुलाई तक मांगा जवाब

  Chhattisgarh High Court News:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर और आसपास की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर स्वत:संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि- सड़क बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, आप टेंडर करते हैं, जांच करते हैं और फिर काम पूरा होता है तो साल भर के भीतर ही सड़कें उधड़ने क्यों लगती हैं? आखिरकार सड़कों की गुणवत्ता ठीक क्यों नहीं है?

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  भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से मौत, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सरकार के मुख्य सचिव को किया तलब

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर चांपा जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है. इस हादसे में स्कूल से लौटते वक्त तालाब में नहाने गए भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी.

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  Bilaspur High Court: कब सुधरेंगी शहर की सड़कें? PWD और नगर निगम से हाई कोर्ट ने पूछे ये सवाल

  CG High Court: कोर्ट ने अब पूरे शहर की सड़कों की खराब हालत पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रमुख मार्ग गड्ढों से भरे हैं, लेकिन मरम्मत को लेकर कोई निश्चित समय नहीं बताया जा रहा. अदालत ने कहा कि शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि कब तक शहर की सड़कों को सुधार दिया जाएगा.

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  Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

  Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये  मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने EWS के बच्चों के हक में दिया बड़ा आदेश, अब मिलेगी मुफ्त शिक्षा!

  RTE News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के हक में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने सरकार ने आरटीई के जरिए गरीब बच्चों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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  अव्यवस्था और अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा- निगम आयुक्त को सस्पेंड किया जाए

  Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ को लेकर नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.

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  Kondagaon ISBT: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की बदहाली पर जताई नाराजगी, 6 करोड़ रुपये से अधिक लगी है लागत

  Chhattisgarh High Court: छ्त्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोंडागांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बदहाली का स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम को फटकार लगाई है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  Baloda Bazar Violence Case: हाईकोर्ट ने बालौदा बाजार मामले में 106 आरोपियों को दी जमानत, क्या है मामला?

  Baloda Bazar Violence Case: बालौदा बाजार हिंसा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था. कलेक्ट्रेट भवन में 257 से अधिक वाहन जलाए गए थे, जिनमें सरकारी अधिकारियों के वाहन, 3 अग्निशामक वाहन और आम जनता के कई वाहन शामिल थे. यहां तक कि पारिवारिक न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी का वाहन भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके लिए एक अलग एफआईआर दर्ज की गई थी.

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  Chhattisgarh News: 10 साल से अटकी जांच पर हाईकोर्ट की सख्ती, 16 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

  Chhattisgarh Hindi News: 2015 से लंबित एक आपराधिक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई प्रगति नहीं की.