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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
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अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे
Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.
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आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.
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भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
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MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
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Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
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Morena News: 'जैसे आए हो वैसे लौट जाओ' जानें-कोर्ट ने अपारिधियों से ऐसे क्यों कहा? पुलिस के डर से मांगी थी मदद
Morena News: जान बचाने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचे हद्दू उर्फ सौरभ पुत्र परीक्षत गुर्जर निवासी जनकपुर और अंकुश गुर्जर निवासी रिठौरा अंगदपुरा विगत दिवस सुबह 11 बजे मुरैना जिला न्यायालय के जेएमएफसी अमोल सांघी के कोर्ट में सरेंडर होने पहुंच गए.
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Vyapam Scam: CBI कोर्ट से 2 आरोपियों को 7 साल की जेल, MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती नकल घोटाले में फैसला
Vyapam Scam Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में बड़ा अपडेट आया है. CBI की विशेष अदालत (ग्वालियर) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में नकल व प्रतिरूपण करने वाले दो आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है.
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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50 साल से 33 रुपए प्रतिमाह पेंशन से बुजुर्ग विधवा लड़ रही है हक की लड़ाई, पैसा नहीं, खाते में आया सिर्फ तारीख!
50 Years Long Court Battle: ताजा सुनवाई में एसपी श्योपुर को निर्देश लिखवाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- अब इस केस में और समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कोर्ट में विधवा को भुगतान देन का केस 50 साल से चल रहा है, जो आपकी और हमारी उम्र से तो बड़ा ही होगा.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
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अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे
Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.
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आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.
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भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
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MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
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Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
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Morena News: 'जैसे आए हो वैसे लौट जाओ' जानें-कोर्ट ने अपारिधियों से ऐसे क्यों कहा? पुलिस के डर से मांगी थी मदद
Morena News: जान बचाने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचे हद्दू उर्फ सौरभ पुत्र परीक्षत गुर्जर निवासी जनकपुर और अंकुश गुर्जर निवासी रिठौरा अंगदपुरा विगत दिवस सुबह 11 बजे मुरैना जिला न्यायालय के जेएमएफसी अमोल सांघी के कोर्ट में सरेंडर होने पहुंच गए.
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Vyapam Scam: CBI कोर्ट से 2 आरोपियों को 7 साल की जेल, MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती नकल घोटाले में फैसला
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Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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50 साल से 33 रुपए प्रतिमाह पेंशन से बुजुर्ग विधवा लड़ रही है हक की लड़ाई, पैसा नहीं, खाते में आया सिर्फ तारीख!
50 Years Long Court Battle: ताजा सुनवाई में एसपी श्योपुर को निर्देश लिखवाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- अब इस केस में और समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कोर्ट में विधवा को भुगतान देन का केस 50 साल से चल रहा है, जो आपकी और हमारी उम्र से तो बड़ा ही होगा.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
