Eow Investigation

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  EOW ने जीवाजी और बांसवाड़ा विवि के कुलगुरु के खिलाफ दर्ज किया केस, यहां जानिए क्या है पूरा मामला

  Jiwaji University Gwalior: ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सिंह तोमर ने बताया कि आवेदक अरूण कुमार शर्मा निवासी दुर्गा कालोनी मुरार के द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालक शिवशक्ति महाविद्यालय ग्राम झुण्डपुरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना के विरुद्ध फर्जी रूप से कॉलेज संचालित करने के आरोप लगाते हुए एक शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की गई थी. जिसकी जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर द्वारा की गई.

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  EOW की जांच में शिकायत मिली सही, तो निलंबित हो गईं चंदेरी सीएमओ, महंगा पड़ गया ये भुगतान

  EOW Investigation: ईओडब्ल्यू में शिकायत सही पाए जाने पर चंदेरी सीएमओ रीना राठौर को निलंबित कर दिया गया. इनके खिलाफ प्रतिबंधित कॉलोनी में निर्माण कार्य की स्वीकृति देने से लेकर सामग्री के भुगतान की शिकायतें थीं.

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  CG सरकार ने ACB और EOW का बढ़ाया दायरा, जुआ एक्ट के तहत मिला जांच और कार्रवाई का अधिकार

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के जांच के दायरे को बढ़ा दिया है. ये दोनों एजेंसियां अब जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच कर सकेंगी. इसके साथ ही इन्हें कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है.

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  EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

  Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.

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  Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?

  Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.

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  Chhattisgarh: सरकार ने ACB व EOW में किया बड़ा उलटफेर, 32 अफसरों को भेजा गृह विभाग, 25 नए अधिकारी नियुक्ति

  Chhattisgarh Economic Offenses Investigation Branch: राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू में यह पहला बड़ा फेरबदल है. ये बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है, जब राज्य में कोयला परिवहन, शराब व्यापार, जिला खनिज फाउंडेशन फंड और राज्य के लोक सेवा आयोग भर्ती से संबंधित कथित घोटालों की ये दोनों ही एजेंसिया जांच कर रही है.

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  Chhattisgarh: सीजीपीएससी घोटाले में अफसर और नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज, EOW भी करेगी जांच

  CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कई कथित घोटालों की जांच शुरू हो गई है. हालही में शराब और कोयला के मामले में ACB ने कई अफसर और नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद अब चर्चित सीजीपीएससी गड़बड़ी के मामले में भी FIR दर्ज हो गई है.