Displacement

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  Mining Conclave: नेता प्रतिपक्ष ने माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर उठाए सवाल; सिंघार ने BJP सरकार पर किए ऐसे वार

  Mining Conclave Katni: उमंग सिंघार ने कहा कि "माइनिंग से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार चुप है. आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं से इजाजत लेना चाहिए, पर सरकार नहीं ले रही. आदिवासियों के घर बिना मुआवजे के उजाड़े जा रहे हैं, पर सरकार इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे है."

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  MP के इस जिले में नौकरी के लिए लगती है बोली; ड्राइवर से सुपरवाइजर तक सबके दाम फिक्स, NDTV ग्राउंड रिपोर्ट

  Singrauli Job Scam: कंपनी गेट के बाहर कुछ बेरोजगार युवा खड़े थे, इस इंतजार में की कंपनी के अधिकारी आएंगे तो हम यह बात करेंगे कि हमारी नौकरी का क्या हुआ? पैसे देने के बाद हमें नौकरी कब मिलेगी? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए बेरोजगार युवा कंपनी का चक्कर लगा रहें है. NDTV से बेरोजगार युवाओं ने अपनी दर्द बयां करते हुए बताया कि यहाँ नौकरी पैसों से खरीदी जाती है.

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  MP में एक शहर बन जाएगा इतिहास! जमींदोज होंगे 22 हजार घर, 50 हजार लोग होंगे विस्थापित

  Morwa Displacement Singrauli: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का सबसे पुराना शहर मोरवा, अब यादों में रह जाएगा. 5-6 दशक से यहां अपनी जड़े जमा चुके रहवासियों को NCL के प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. रीवा रियासत के दौरान यहां काला पानी की सजा दी जाती, उसके बाद इस शहर ने ऊर्जाधानी तक का सफर तय किया. लेकिन अब यहां के 22 हजार घर टूटने जा रहे हैं. इसे इस दौर का एक बड़ा शहरी विस्थापन बताया जा रहा है, देखिए NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट.

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  Surajpur: 27 साल से अधूरी है मांग! 45 घंटे में खत्म हो गया धरना, सूरजपुर में ग्रामीणों पर क्यों हुई FIR

  SECL Protest: 45 घंटों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद जब ग्रामीण हड़ताल से उठने को तैयार नहीं हुए, वहीं कोयला उत्पादन ठप होने से प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ा, जिसके बाद SDM और SECL के अधिकारी ग्रामीणों को मनाने के लिए दूसरे दौर की बातचीत शुरू की, करीब चार घंटों की समझाइश के बाद देर रात ग्रामीणों ने आंदोलन इस शर्त पर समाप्त किया.

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  बिलासपुर में SECL बरौद भू-विस्थापितों का फूटा गुस्सा, CMD कार्यालय का किया घेराव

  SECL Baroud Protest: बिलासपुर में एसईसीएल बरौद के भू-विस्थापित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमडी कार्यालय का घेराव किया. वे विस्थापन लाभ में वृद्धि और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. एसईसीएल प्रबंधन और विस्थापित परिवारों के बीच पहले हुई बैठक में सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.

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  पन्ना टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए लोगों की नहीं सुनी जा रही गुहार! 20 साल से जमीन के लिए भटक रहे हैं आदिवासी

  ग्रामीणों ने बताया कि साल 2003 से साल 2007 तक विस्थापन हुआ और पीपर टोला से सभी को पुखरा भेज दिया गया जमीन के पट्टे नहीं मिलने से किसानों को पीएम सम्मान निधि और खाद बीज इत्यादि का लाभ नहीं मिल रहा और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा सूखा, पाला, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति का मुआवजा भी नहीं मिलता जिससे किसान मुश्किलों में हैं.

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  चेंटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर आदिवासी परिवारों का फूटा गुस्सा, जानिए क्यों उठी जमीन बदलने की मांग 

  श्योपुर के विजयपुर इलाके में करीब 5396 करोड़ की बड़ी लागत से बनने वाले चेंटीखेड़ा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित तीन गांव के आदिवासी परिवारों ने सरकार से उपजाऊ जमीन के बदले उपजाऊ जमीन दिए जाने की मांग तेज कर दी है. विस्थापन को लेकर आदिवासी परिवार मिली हुई जमीन को बदलने जाने की मांग को लेकर श्योपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.