Deforestation
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Environment News: सागर में कलेक्टर के आदेश पर ‘ऑक्सीजन बैंक’ उजड़ा, मियावाकी जंगल जड़ से साफ
Environment News: राम आस्था मिशन फाउंडेशन के संरक्षक तन्मय जैन ने पेड़ कटने पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यदि लगाए गए जंगलों को भविष्य में काटना ही है, तो ऐसे पौधारोपण का क्या अर्थ रह जाता है? जैन ने इस मसले पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है.
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MP में कटेंगे 1.24 लाख पेड़, इंदौर-मुंबई के बीच बिछाई जाएगी रेल लाइन; पर्यावरणविदों ने चेताया
मध्य प्रदेश में महू-खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना के तहत 1.24 लाख पेड़ों को काटने की योजना बनाई जा रही है. यह परियोजना घने जंगलों से होकर गुजरेगी और इसके निर्माण से इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिण भारत से संपर्क मजबूत होगा.
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Mines in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरकारी खदानों का दबदबा, खदानों व पेड़ कटाई में बढ़ रहा इनका हिस्सा
Deforestation: एक सरकारी इकाई ने 8 परियोजनाओं में कुल 77,000 से अधिक पेड़ काटे हैं, जिनमें से एक परियोजना में ही 38,000 से अधिक पेड़ काटे गए हैं, जो प्रत्येक निजी परियोजना की तुलना में कहीं अधिक है. वहीं, एक निजी इकाई ने 27,000 से अधिक पेड़ काटे हैं, जो सूची में सबसे अधिक है.
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वनों का विकास नहीं यहां हो रहा विनाश! मोहंदी में हजारों वृक्षों पर चली 'कुल्हाड़ी', ये सब होगा प्रभावित
Deforestation in Chhattisgarh: मोंहदी ग्राम से लगे जंगल में तेन्दू, अचार, महुआ, हर्रा, बहेरा आदि वृक्षों की कटाई की गई है. जंगल के ये फलदार वृक्ष ग्रामीणों के आजीविका के प्रमुख साधन होते हैं. जंगल मे होने वाले यह फलदार वृक्ष रोजगार के साथ औषधि निर्माण के काम आते हैं.
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Deforestation: 'मेरी जान बख्श दो', धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं पेड़, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं...
MP News: प्रदेश में जंगल काटने वालों का प्रकोप सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है.. पेड़ अपनी व्यथा आखिर किसको जाएंगे सुनाने..
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Chhattisgarh News: गोबर स्टिक बनाने की मशीन बंद, SLRM सेंटर में 3 सालों से नहीं हुआ कोई काम
बैकुंठपुर में नगर पालिका ने 3 साल पहले SLRM (Solid and Liquid Resource Management) सेंटर में गोबर स्टिक बनाने के लिए मशीन लगवाई थी. इसका मकसद लकड़ी के इस्तेमाल को काम करवाना था. दरअसल, लड़की के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता हैं... लेकिन नए विकल्प के आने के बाद भी यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है.
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