Congress Mla Arif Masood

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  Supreme Court: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; HC के आदेश पर स्टे, जानिए पूरा मामला

  MP News: सरकार ने अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज भोपाल की मान्यता नौ जून को रद्द कर दी थी, जिसे मसूद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं.

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  किसने दी कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी, पूर्व सीएम दिग्विजय ने पुलिस कमिश्नर और सरकार को घेरा

  Congress MLA: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मध्य प्रदेश पुलिस को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जान से मारने वाली धमकी का आंकलन कर उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और धमकी देने वाले सचिन सुर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. 

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  कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

  Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.

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  Jabalpur High Court: कांग्रेस विधायक मसूद को नहीं मिली एमपी हाईकोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट के पास अटका मामला

  MP High Court: एमपी हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में चुनाव याचिका की सुनवाई टल गई है. कांग्रेस विधायक मसूद से जुड़े मामले में कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है. अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 

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  MP High Court : कांग्रेस MLA आरिफ की बढ़ी मुश्किलें, चुनावी हलफनामे से जुड़ा है मामला

  MP High Court News : चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छुपाने के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाई थी.

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  MP News: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की टेंशन बना बैंक लोन! हाईकोर्ट में निर्वाचन को दी गई चुनौती

  Jabalpur High Court: ध्रुव नारायण सिंह का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी को तत्काल बताया था लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी दलों के एवं निर्दलीय उम्मीदवार को अपने आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है.