Arif Masood

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  कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

  Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.

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  Jabalpur High Court: कांग्रेस विधायक मसूद को नहीं मिली एमपी हाईकोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट के पास अटका मामला

  MP High Court: एमपी हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में चुनाव याचिका की सुनवाई टल गई है. कांग्रेस विधायक मसूद से जुड़े मामले में कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है. अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 

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  MP Politics: मध्य प्रदेश के ये सफेदपोश हैं 'दाग़दार', क्या बरकरार रह पाएगी साख और कुर्सी ?

  Corruption Charges: मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज इन दिनों कानून विवादों में फंसे हुए हैं. इन सभी के खिलाफ मामला एमपी/एमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में विचाराधीन है. ऐसे में इन माननीयों पर उनकी सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है. जानिए, किस नेता के खिलाफ कौन से मामले लंबित हैं.

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  MP High Court : कांग्रेस MLA आरिफ की बढ़ी मुश्किलें, चुनावी हलफनामे से जुड़ा है मामला

  MP High Court News : चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छुपाने के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाई थी.

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  Nagar Singh Chauhan के इस्तीफा देने के ऐलान पर कांग्रेस ने कसा तंज, मसूद बोले- आने वाले दिनों में ये भी होंगे मुखर

  Arif Masood on Nagar Singh: कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद ने नागर सिंह चौहान के इस्तीफे की बात को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि चाहता हूं कि नागर सिंह चौहान अपनी बात पर अड़े रहे. आदिवासियों के अपमान की बात पर वह अड़े रहे ये बहुत जरूरी है. 

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  MP News: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की टेंशन बना बैंक लोन! हाईकोर्ट में निर्वाचन को दी गई चुनौती

  Jabalpur High Court: ध्रुव नारायण सिंह का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी को तत्काल बताया था लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी दलों के एवं निर्दलीय उम्मीदवार को अपने आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है.