तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल को राज्य की राजनीति से बाहर करते हुए दिल्ली ले जाने का निर्णय घोषित कर दिया है. केन्द्रीय चुनाव समिति ने दो मार्च को जारी अपनी पहली सूची में जिन 195 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए थे, उनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी शामिल हैं. बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है. रायपुर से लगातार आठ बार के विधायक व अविभाजित मध्यप्रदेश में सुंदर लाल पटवा सरकार व छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके बृजमोहन वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार में भी शिक्षा व संस्कृति मंत्री हैं. राज्य की भाजपा की सूची में वे एकमात्र मंत्री हैं जिन्हें लोकसभा की टिकिट दी गई है. बृजमोहन करीब 40-45 वर्ष के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हालांकि यदि उनकी इच्छा पूछी जाए तो यही जवाब मिलेगा वे मन से इसके लिए तैयार नहीं है लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरी मानते हुए चुनाव लड़ रहे हैं. वे सिर्फ पांच-छह माह के अंतराल में दूसरी दफा चुनाव मैदान में उतरेंगे.उनके आभा मंडल को देखते हुए यह सीट उनके लिए बहुत आसान मानी जा रही है. वैसे भी रायपुर लोकसभा क्षेत्र भाजपा का अपराजेय किला है. रमेश बैस यहां से सात बार चुनाव जीत चुके हैं. इसलिए उनका सांसद बनना तय है बशर्ते अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए .
लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव तो नये नवेले सुनील सोनी ने सर्वाधिक मतों से जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया था. 60 प्रतिशत वोट हासिल करके उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे को 3 लाख 48 हजार 278 मतों से हराया था जबकि सोनी पहली बार संसदीय चुनाव लड़ रहे थे. जाहिर है इस बिना पर वे टिकिट के हकदार थे लेकिन इसके बावजूद बृजमोहन को टिकिट दी गई. इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि वे विष्णुदेव साय सरकार के ट्रबल शूटर हैं. नयी सरकार के पांच फरवरी से पांच मार्च तक चले प्रथम विधान सभा सत्र में बृजमोहन ने ही सरकार की ओर से मोर्चा संभाला था. हालांकि उनके द्वारा की गई दो-तीन घोषणाओं खासकर 47 नये व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र देने आ मामला सत्ता के इर्द-गिर्द के लोगों को पचा नहीं । इसे अपनी महत्ता स्थापित करने के प्रयास करने के रूप में देखा गया. बावजूद इसके यह कहना अधिक ठीक रहेगा कि साय सरकार की अनुभवहीन टीम में बृजमोहन एक तरह से प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं.
बहरहाल इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि बृजमोहन को लोकसभा चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है ? जवाब सीधा है- पार्टी उन्हें प्रदेश की राजनीति से बाहर करके राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहती है. इसकी कोशिश पहले भी की जा चुकी थी किंतु पारिवारिक समस्या का हवाला देकर बृजमोहन इससे बचते रहे लेकिन अब नेतृत्व के आदेश को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है. वैसे बृजमोहन करीब 65 साल के हैं. हो सकता है यह उनका आखरी चुनाव हो. दरअसल भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व चाहता है कि उम्रदराज नेताओं जिन्होंने दीर्घ अवधि तक सत्ता का स्वाद चखा है तथा जो संगठन में भी उच्च पदों पर रहे हैं , के लिए कोई अलग भूमिका तय की जाए तथा युवाओं को अवसर दिया जाए.
छत्तीसगढ में कई सीनियर नेता जो चुनाव हार चुके हैं या कई चुनाव जीतकर मंत्रिपरिषद में रह चुके हैं, अब सिर्फ विधायक हैं. उनके स्थान पर ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जो पहली बार विधायक बने हैं .
राजधानी रायपुर के पूर्व मेयर व मौजूदा सांसद सुनील सोनी का टिकिट काटकर बृजमोहन के सामने चुनौती पेश कर दी गई है कि वे इससे बेहतर करके दिखाएं . मुकाबले में कांग्रेस है जिसका उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है. बृजमोहन को टिकिट मिलने के बाद पार्टी को नये सिरे से विचार करना पड़ रहा है. अब जातिगत समीकरण को पीछे छोड़ते हुए वह मैदान में ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहती जो डटकर मुकाबला कर सके. मुकाबला एकतरफ़ा भी हो सकता है और टफ भी, यह कांग्रेस के उम्मीदवार की क्षमता पर निर्भर है. बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद बृजमोहन अग्रवाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी , यह वक्त ही बताएगा. उनका उपयोग किस तरह करना या नहीं करना , मोदी-शाह की जोड़ी पर निर्भर करेगा. फिलहाल यहमानकर चलना चाहिए कि राज्य की राजनीति में अब उनका हस्तक्षेप सीमित रहेगा. इसकी वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं व समर्थकों की जो विशाल फौज तैयार कर रखी है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना या उन्हें बांधे रखना कठिन हो जाएगा.
दिवाकर मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्य की राजनीति की गहरी समझ रखते है.
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं.
