Rahul Gandhi Bharat Nyay Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' (Bharat Nyay Yatra) के दौरान रोड शो और सभा की. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में किसानों को कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने का वादा शामिल है.
सत्ता में आते ही कराएंगे जाति जनगणना
'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने जाति आधारित गणना की मांग दोहराई और दावा किया कि देश की 73 प्रतिशत आबादी की अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों के साथ-साथ नौकरशाही के शीर्ष स्तरों पर कोई उपस्थिति नहीं है. राहुल ने बाद में ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद जाति आधारित गणना कराना विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन सरकार का पहला काम होगा.
कांग्रेस को बताया नफरत के खिलाफ
उन्होंने जाति आधारित गणना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, क्योंकि भाजपा की विचारधारा ने उस राज्य में आग लगा दी है. वहां लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, जबकि कांग्रेस नफरत के खिलाफ है.
'सत्ता में आने पर किसानों को कानूनी तौर पर देंगे एमएसपी'
राहुल ने मुरैना में आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने दस से पंद्रह उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए है, लेकिन किसानों को एमएसपी की कानूनी रूप से गारंटी देने से इनकार कर रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन वर्तमान में फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हमने घोषणापत्र में वादा किया है कि केंद्र की सत्ता में आने पर कांग्रेस देश के किसानों को कानूनी तौर पर एमएसपी देंगे.
'सरकारी पॉलिसी से किसानों को होता है नुकसान'
उन्होंने आरोप लगाया कि किसान केवल एमएसपी, अपनी उपज और कड़ी मेहनत के लिए सही कीमत मांग रहे हैं, लेकिन जब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, तो केंद्र सरकार कृषि वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए अपनी आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर देती है. राहुल ने कहा कि यह बदलाव किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करता है. उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी उपज बेच लेता है, तो सरकार फिर से दरें बढ़ा देती है, जिससे उपभोक्ताओं को भी चीजें सस्ती नहीं मिल पाती है.
देश के 22 अमीर लोगों के पास आधी आबादी के बराबर संपत्ति'
उन्होंने कहा कि देश में 22 अमीर लोगों के पास आधी आबादी के बराबर संपत्ति है और पांच फीसदी अमीर लोगों के पास 60 प्रतिशत पैसा है. राहुल ने दावा किया कि बेरोजगारी का स्तर 40 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में बेरोजगारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में दोगुनी है.
जीएसटी और नोटबंदी के फैसले पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और नोटबंदी को लागू करने के नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले से बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि इन उपायों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया गया. खासकर छोटे और मध्यम व्यवसायों को, जो युवाओं को रोजगार देते हैं. एक बड़े औद्योगिक समूह का नाम लेते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि हर क्षेत्र में पांच से छह बड़ी कंपनियों पर उनका एकाधिकार है.
न्याय के लिए जाति जनगणना को बताया जरूरी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि बड़ी कंपनियों के मालिकों, उनके वरिष्ठ प्रबंधनों, मीडिया फर्मों, प्रभावशाली पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों का कोई भी व्यक्ति नहीं है.
उन्होंने दावा किया कि सरकार चलाने वाले 90 शीर्ष आईएएस अधिकारियों में से केवल तीन-तीन ओबीसी और दलित समुदायों से हैं. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ''बजट तय होने के बाद उन्हें कोने में बैठा दिया जाता है.
जाति जनगणना के बताए फायदे
कांग्रेस नेता ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है और यह इन समुदायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में न्याय और समान भागीदारी सुनिश्चित करेगा. उन्होंने ने कहा कि यह दो सवालों के जवाब देगा. साथ ही यह भी बताएगा कि ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की आबादी क्या है, और उनके बीच धन कैसे वितरित किया जाता है और विभिन्न संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी क्या है.
सेना और अग्निवीर के मुद्दे पर भी बरसे राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा रक्षा बलों में भर्ती के लिए अग्निवीर प्रणाली शुरू करने से पहले, केवल 'एक प्रकार के शहीद' होते थे और पूर्व सैनिकों को पेंशन, कैंटीन सुविधाएं और समाज में सम्मान मिलता था, लेकिन अब, शहीद दो प्रकार के होते हैं. यदि किसी को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किया जाता है, तो जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और पेंशन नहीं मिलेगी. चार में से तीन पूर्व सैनिकों को पेंशन, कैंटीन की सुविधा और उनके गांवों में सम्मान नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना बड़े उद्योगपतियों को पैसा मुहैया कराने के लिए लागू की गई है. सरकार चाहती है कि रक्षा बजट जवानों की पेंशन और प्रशिक्षण के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के बैंक खातों में जाए. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सेना के लिए हथियार और गोला-बारूद पहले सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों में निर्मित होते थे और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सैन्य विमान निर्मित करता था, लेकिन अब एचएएल को किनारे कर दिया गया है और निजी कंपनी विमान, हथियार और गोला-बारूद का निर्माण करेगी.
ग्वालियर में राहुल रोड शो भी किया
ग्वालियर में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि अगर हम केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जाति आधारित गणना कराएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का सदस्य कहते थे, लेकिन जब मैंने जाति आधारित गणना की मांग उठाई, तो वह कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं है. राहुल ने कहा कि पिछली बार हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकाली थी, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरी थी. हालांकि, उस समय कुछ राज्यों तक नहीं जा सका था. इसलिए इस बार हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा निकाली है. सभा को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो भी किया.
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रात्रि विश्राम के बाद, यात्रा रविवार सुबह 8.30 बजे अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू करेंगे और मोरखेड़ा क्षेत्र पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी आदिवासियों के साथ बातचीत करेंगे. यात्रा रविवार दोपहर शिवपुरी पहुंचेगी. पांच दिन के विराम के बाद शनिवार की सुबह यात्रा राजस्थान के धौलपुर से शुरू हुई थी.
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