SIR Dispute: मध्य प्रदेश में SIR को लेकर कांग्रेस की बैठक; पीसीसी चीफ ने कहा- BLO से लेकर फील्ड तक परेशानी

SIR Controversy: जीतू पटवारी ने कहा कि "चुनाव आयोग अब मध्यप्रदेश में भी मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर रहा है. बीएलओ डोर टू डोर नहीं पहुंच रहे. 70 फीसदी शिकायत BLO और अधिकारी के काम नहीं करने की आ रही है."

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SIR Dispute: मध्य प्रदेश में SIR को लेकर कांग्रेस की बैठक; पीसीसी चीफ ने कहा- BLO से लेकर फील्ड तक परेशानी

SIR Controversy: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार 12 नवंबर को SIR प्रक्रिया को लेकर गठित प्रदेश समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी संजय दत्त, समिति के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे. बैठक में SIR प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा उत्पन्न खामियों, तकनीकी समस्याओं तथा कांग्रेसजनों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने की रणनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई.

PCC चीफ ने लगाए ये आरोप

इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीएलओ डोर टू डोर नहीं पहुंच रहे. 70 फीसदी शिकायत BLO और अधिकारी के काम नहीं करने की आ रही है. जगह-जगह से शिकायत आ रही है. कांग्रेस ने पांच बार चुनाव आयोग में शिकायत की है. फील्ड पर अलग-अलग परेशानी है. SIR के नाम पर धोखा किया जा रहा है. एक भी वोट हम काटने नहीं देंगे. बीजेपी के षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे. सभी जिलों में जाकर जन जागरण करेंगे. ब्लॉक स्तर पर हमारे 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता तैनात हैं.

पीसीसी चीफ ने कहा कि "दावे आपत्ति के लिए भी हम तैयार हैं." आदिवासियों को लेकर उन्होंने कहा कि "10साल में एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा आदिवासियों की जमीन बीजेपी के नेताओं ने पीछे के रास्ते खरीदी है. कांग्रेस की सरकार बनने पर जमीन छीनकर नेताओं पर कार्रवाई करेंगे."
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लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि "मोहन यादव व शिवराज सिंह चौहान की नूरा कुश्ती चल रही है. नाम बदलने में माहिर हैं मुख्यमंत्री. वादा 3000 रुपये का किया था. सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता. मोदी की गारंटी कहां गई? वहीं सचिवों पर सीएम मोहन की टिप्पणी पर कहा कि मुख्यमंत्री को सचिवों से माफी मांगना चाहिए."

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