RGPV घोटाले ने पकड़ा ज़ोर, कुलपति समेत फरार 5 आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस | RGPV Scam

Madhya Pradesh News Bhopal : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Rajiv Gandhi Technological University) में हुए 19.48 करोड़ रुपये का घोटाला मामला सुर्ख़ियों में बना हुआ है. ठीक एक महीने पहले यानी कि 3 मार्च को कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

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RGPV Scam MP : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Rajiv Gandhi Technological University) में हुए 19.48 करोड़ रुपये का घोटाला मामला सुर्ख़ियों में बना हुआ है. घोटाले का मामला सामने आने के बाद पुलिस लगातार जांच में जुट गई है. यही नहीं, इस  यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति (Vice Chancellor) प्रो. सुनील कुमार (Prof. Sunil Kumar), तत्कालीन रजिस्ट्रार RS राजपूत (RS Rajput) समेत रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा (Hrishikesh Verma) को भोपाल पुलिस (Bhopal Police) ने भगोड़ा करार कर दिया है. लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद पुलिस ने इनाम को बढ़ाने की भी बात की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं? 

कैसे उजागर हुआ मामला? 

दरअसल, ठीक एक महीने पहले यानी कि 3 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इन सभी पर करीब 9.48 करोड़ रुपये से ज़्यादा के लेनदेन का आरोप था. सभी आरोपियों ने मिलकर विश्वविद्यालय रकम को गबन कर दिया और किसी को कानों-कान पता चलने नहीं दिया. आरोप है कि करोड़ों की राशि को सभी ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया है. 

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किस-किस पर लगे आरोप 

इस घोटाले में यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार तक सभी के शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर कुछ दिन पहले कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, तात्कालीन फायनेंस कन्ट्रोलर ऋषिकेश वर्मा, बैंक मैनेजर मयंक सहित 5 पर FIR दर्ज की गई थी.  इस पूरे मामले को लेकर लगातार ABVP के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया जिसके बाद CM यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी.  मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि

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❝मेरे संज्ञान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक घोटाले का मामला सामने आया है, मैंने इस मामले में FIR दर्ज करने और विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में पदस्थ सभी अधिकारियों को हटाकर उच्च स्तरीय समिति की तरफ से जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.❞

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