पीएम ग्राम सड़क योजना फेज-4: सीहोर को बड़ी सौगात, 165 करोड़ की लागत से बनेंगी 81 नई सड़कें, 84 बसाहटों को मिलेगा लाभ

PM Gram Sadak Yojana Phase-4: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 का मुख्यमंत्री मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे. आज यानी 10 मई को भैरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 और पीएम जनमन योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

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सीहोर जिले के भैरूंदा में 10 मई रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना IV और पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया जाएगा.

963 सड़कों का होगा निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- IV के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1763 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा. इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 987 बसाहटों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी. योजना के तहत सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपये की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी. ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी.

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इसी प्रकार पीएमजनमन योजना के अंतर्गत 261 करोड़ से अधिक की लागत से 384 किलोमीटर लंबी 168 किलोमीटर की सड़कों को भी मंजूरी दी जाएगी, जिनसे प्रदेश की 168 बसाहटें लाभान्वित होंगी.

इन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

भैरूंदा में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मेघालय,  राजस्थान, अंडमान निकोबार, लद्दाख, पुदुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल होंगे.

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