Pradhan Mantri Awas Yojana Beneficiary List: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने रोड शो और ग्राम विकास सम्मेलन में सहभागिता की. इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट में किसानों के हित में फैसले हो रहे हैं. सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे, तो विदेशों से आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया गया, ताकि सोयाबीन किसानों को सोयाबीन के ठीक दाम मिले. मध्यप्रदेश में सोयबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी का अभिनंदन करता हूं. PM आवास योजना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके नाम 2018 की सूची में छूट गए थे, ऐसे गरीब भाई-बहनों के लिए 8 अक्टूबर से ही सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है और सूची में नाम जोड़े जाएंगे. पीएम आवास योजना के नियमों में चार परिवर्तन किए गए हैं. फोन, दो पहिया वाहन, 15 हजार रूपए प्रति माह आय और ढाई एकड़ सिंचित व 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले भी पात्र होंगे.
बुधनी के विकास के लिए कोई कसर नहीं छाेड़ेंगे : CM मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा ये आप ही के द्वारा दी गई सरकार है, बुधनी के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे. ये भारतीय जनता पार्टी के काम हैं, हम परिवार भाव से चलते हैं, सुख-दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की आदत रखते हैं. मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि, हमारे बीच से निकल कर शिवराज जी केन्द्रीय मंत्री बने, अब दिल्ली से भी मध्यप्रदेश को सौगातें मिल रही है.
केंद्र में नई सरकार के बाद MP में हुए ये काम
केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद एमपी में कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है. पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य को 613 करोड़ की लागत से 803 कि.मी. लम्बाई की 283 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें 114.66 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रांश के रूप में राज्य को जारी की गई है. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 में 3,68,500 नए मकान निर्माण का लक्ष्य है. अब तक 3,30,186 मकान स्वीकृत और 4,490 मकान का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें 872.85 करोड़ रूपये का केन्द्र का अंश जारी किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक नई लखपति दीदियों की संख्या 2.16 लाख हुई, जिसमें 10 जून 2024 से मध्यप्रदेश को केन्द्र का अंश 149.25 करोड़ रुपए जारी किया गया. मनरेगा के अंतर्गत अब तक 4.94 करोड़ श्रम दिवस का किया गया है सृजन, 1,67,820 कार्य पूर्ण किए गए. जिसमें 2,791.83 करोड़ रूपये केन्द्र का अंश राज्य को जारी किया गया.
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