MP Transfer Policy: कर्मचारियों व अधिकारियों को CM मोहन ने दी खुशखबरी, तबादला नीति पर यह कहा

MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है. इसके लिए सिर्फ कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. सीएम डॉ मोहन यादव ने मंगलवार 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल बैठक में कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा.

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MP Transfer Policy 2025: नई ट्रांसफर पॉलिसी पर सीएम मोहन ने क्या कहा?

Transfer Policy in MP: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबे समय से ट्रांसफर (Transfer) व पोस्टिंग (Posting) का इंतजार था. ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने खुशखबरी दी है. सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि हम अगली कैबिनेट तक हम "ट्रांसफर पॉलिसी" (Transfer Policy) पर भी कार्य कर रहे हैं. मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हमारे अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके. आगामी 27 तारीख को इंदौर में "IT Industry Conclave 2025" भी होने जा रहा है. आइये, हम सब मध्य प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प करें.

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कब हुआ ऐलान?

मध्य प्रदेश सरकार जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है. इसके लिए सिर्फ कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. सीएम डॉ मोहन यादव ने मंगलवार 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल बैठक में कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा.

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ऐसे में संभावना है कि एक मई से 31 मई के बीच तबादले किए जा सकेंगे. CM ने मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के कल्याण के लिए उनके वेतन, भत्तों से जुड़े सभी लंबित भुगतान के मामलों का निपटान करने जा रही है.

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बताया गया कि लोक सेवकों के हित में सरकार खाली पदों पर जल्द भर्ती की दिशा में आगे बढ़ेगी. हर विभाग की समीक्षा की जा रही है. MPPSC की लंबित परीक्षाएं भी जल्द कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए नवीन योजना "टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास" के लिए 145 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी. इस योजना में बफर क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जाएंगे. इस नवीन योजना में बफर क्षेत्रो में संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग का निर्माण किया जाएगा. वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. चारागाहों एवं जल स्त्रोतों का विकास किया जाएगा. वन्य प्राणियों का उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. नागरिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

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