BJP MLA Sanjay Pathak Net Worth: मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर विधायक बीजेपी विधायक संजय पाठक के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. अवैध खनन मामले में कोर्ट ट्रायल झेल रहे करोड़ों की संपत्ति के मालिक कटनी जिले से विधायक संजय पाठक वर्तमान में आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर चर्चा में हैं.
ये भी पढ़ें-अब अवैध तरीके से आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन खरीद केस में फंसे भाजपा विधायक, NCST ने भेजा नोटिस
प्राइवेट जेट के मालिक संजय पाठक आलीशान जीवनशैली के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं
मध्य प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरों में शुमार बीजेपी विधायक संजय पाठक प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं. अपनी प्राइवेट जेट से चलने वाले विधायक संजय पाठक अपनी अपार संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि विधायक अभी अवैध खनन और प्रतिबंध जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर लगातार चलते चर्चा में हैं.
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक
साल 2023 विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के अनुसार, विधायक संजय पाठक की कुल संपत्ति 242.09 करोड़ रुपए है. प्राइवेट जेट से चलने वाले संजय पाठक की गिनती प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर विधायकों में होती है. साल 2022-23 में उनकी आय 3.9 करोड़ रुपए थी, जबकि उनकी पत्नी निधि पाठक की आय 4.02 करोड़ रुपए दर्शायी गई है.
ये भी पढ़ें-डीएसपी रैंक के अधिकारी पर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, महिला थाने में तैनात आरोपी पर दर्ज हुआ FIR
ये भी पढ़ें-उपद्रवियों ने फाड़े स्वागत में लगे 80 से अधिक फ्लेक्स, 17 सितंबर को धार जिले का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री
मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं में आता है विजयराघवगढ़ सीट विधायक संजय पाठक का नाम
अपनी राजनीतिक सक्रियता और संगठन पर पकड़ बीजेपी में अलग पहचान बनाने वाले संजय पाठक का विवादित से भी बड़ा नाता है. अवैध खनन से चर्चा में आए संजय पाठक तब सुर्खियों में आए जब एक हाई कोर्ट जज ने खुलासा किया कि रिश्तेदार के जरिए विधायक ने उन पर दवाब बनाया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को केस की सुनवाई से अलग कर लिया.
आदिवासियों जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त केस में एनसीएसटी जांच के दायरे में आए MLA
बीजेपी विधायक संजय पाठक करीब 1173 एकड़ आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त केस के एनसीएसटी के दायरे में आए हैं. आयोग ने कलेक्टर्स को आदिवासी समुदाय की जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है और समय पर जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सम्मन जारी करने की चेतावनी दी है.
