MP Vidhan Sabha: मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है. इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना में बड़े घोटाले का मुद्दा उठाया है. जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया है कि गुना जिले के मघसूदनगढ़ में संचालित ‘भोपाल सिटी अस्पताल' एक फर्जी अस्पताल था, जिसे दस महीने में करीब 50 लाख की सहायता जारी की गई. यह अस्पताल 19 जुलाई 2024 से संचालित था. संचालक राजेश शर्मा द्वारा कई लोगों की पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी बिल लगाए गए.
कांग्रेस विधायक ने ऐसे घेरा
जयवर्धन सिंह ने कहा, “जिन लोगों के नाम पर पैसा निकाला गया, उन्होंने खुद वीडियो में कहा कि न वे भर्ती हुए, न उन्हें कोई मदद मिली.” जयवर्धन सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि 'उनके सवाल उठाने के अगले ही दिन अस्पताल के संचालक ने 4 अप्रैल 2025 को अस्पताल बंद करने का पत्र जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल को 80 हजार, 1.20 लाख और 75 हजार की राशि दी गई. स्वास्थ्य मंत्री के जवाब में भी माना गया कि जांच के दौरान ‘भोपाल सिटी अस्पताल' गुना में अस्तित्व में नहीं पाया गया."
कांग्रेस MLA ने कहा कि "10 महीनों में करीब 50 लाख रुपयों का भ्रष्टाचार सीएम सहायता राशि में हुआ है. अभी तक हम व्यापम घोटाले की बात करते थे. फर्जी डॉक्टरों की बात करते थे, लेकिन यह उदाहरण है कि फर्जी डॉक्टरों के साथ-साथ आप भाजपा सरकार फर्जी अस्पताल भी बना रही है. गुना सीएमएचओ, स्वास्थ्य अधिकारियों और फर्जी अस्पताल के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं."
मंत्री ने क्या कहा?
पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के फर्जी अस्पताल के आरोप को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि "सरकार की मंशा स्पष्ट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं. 5 लाख तक निशुल्क इलाज उपलब्ध भी करवाए जा रहे हैं. हम गरीबों के लिए यह काम कर रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है. जो गरीब लोग धन अभाव के कारण अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, उनको मदद करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है. लेकिन जो लोग किसी भी तरह की गड़बड़ियां करने का प्रयास कर रहे है, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. इस तरह के जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. यह पूरा विषय जांच का है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे."
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