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NDTV Ground Report: मंत्रालय में फिर लेटलतीफी; CM की चेतावनी के बावजूद देर तक पहुंचते रहे कर्मचारी

MP Government Employees Timing: मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की सख्त चेतावनी के बावजूद कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे. 10 बजे की ड्यूटी, लेकिन 10:45 तक कर्मचारियों की देर से एंट्री जारी रही. बहानों की भरमार, हाजिरी जांच और सियासी प्रतिक्रियाओं के बीच समय‑पालन पर सवाल खड़े हुए.

NDTV Ground Report: मंत्रालय में फिर लेटलतीफी; CM की चेतावनी के बावजूद देर तक पहुंचते रहे कर्मचारी
NDTV Ground Report: मंत्रालय में फिर लेटलतीफी; CM की चेतावनी के बावजूद देर तक पहुंचते रहे कर्मचारी

NDTV Ground Report Ministry Timing Controversy: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) द्वारा समय‑पालन को लेकर की गई कड़ी चेतावनी के बाद भी मंत्रालय में कर्मचारियों की लेटलतीफी थमने का नाम नहीं ले रही है. निर्धारित समय सुबह 10 बजे का है, लेकिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी 10:45 के बाद भी दफ्तर पहुंचते दिखाई दिए. यह क्रम दूसरे दिन भी जारी रहा.

Government Employees Timing: वल्लभ भवन

Government Employees Timing: वल्लभ भवन

मंत्रालय के तीनों भवनों में हाजिरी जांच, भागते नजर आए कर्मचारी

सीएम के निर्देश के बाद वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में समय‑पालन और हाजिरी की जांच लगातार जारी है. NDTV की टीम सुबह 10 बजे मौके पर पहुंची तो कई कर्मचारी तेज़ी से अंदर जाते दिखे, मानो घड़ी से दौड़ लगा रहे हों. 10:50 तक भी बड़ी संख्या में कर्मचारी मंत्रालय पहुंचते रहे, जिससे साफ है कि लगभग एक घंटे की देरी भी कई लोगों के लिए सामान्य बात बन चुकी है.

बहानों की लंबी सूची; तबीयत से लेकर गाड़ी लेट आने तक

देर से आने वाले कर्मचारियों से जब सवाल किए गए तो बहानों की भरमार दिखाई दी. 10:20 से 10:50 के बीच जिन कर्मचारियों से बात हुई, उनमें किसी ने देर रात तक काम करने का हवाला दिया, तो किसी ने तबीयत खराब होने की बात कही. कुछ ने गाड़ी लेट आने का कारण बताया. कुछ कर्मचारी ऐसे चौंके मानो उन्हें पता ही नहीं था कि वे समय से लेट हैं.
कुछ ने देरी स्वीकार की और आगे समय से आने का आश्वासन दिया, जबकि कुछ कैमरे से बचते हुए चुपचाप अंदर चले गए.

इस मुद्दे पर सियासत गर्म; विपक्ष ने सरकार को घेरा

सरकार की इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि “यह मध्यप्रदेश का दुर्भाग्य है कि 23 साल बाद भी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का निर्देश देना पड़ रहा है.” वहीं जयवर्धन सिंह ने इस स्थिति को सरकार और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी बताया. दूसरी ओर, बीजेपी के मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते दिखे.

क्या बदल पाएगा सिस्टम?

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की सख्ती से मंत्रालय की कार्यशैली में स्थायी बदलाव आएगा? या कुछ दिनों की हाजिरी मुहिम के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? फिलहाल मंत्रालय परिसर में घड़ी की टिक‑टिक सभी को समय के महत्व की याद दिला रही है.

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