Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (DR. Mohan Yadav) इन दिनों हर दिन नए और बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजा है. इसमें उन्होंने केंद्र सरकार (Indian Union Government) से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है. दरअसल, इस वक्त मध्यप्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 221 रुपए की दर से मजदूरी दी जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए अब केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. वर्तमान में मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर 221 रुपए प्रित दिन है, जिसे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है. इस बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
अमृत सरोवरों के लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश
इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अमृत सरोवरों के लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं. बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अमृत सरोवर, पुष्कर धरोहर तथा कैच द रेन कार्यों से 2021-22 से अभी तक लगभग 23 करोड़ घन मीटर जल भराव क्षमता विकसित हुई है.
ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता का रखें ख्याल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अफसोरं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अफसरों से साफ कहा कि इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों को कार्य योजना बनाकर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी ग्रामों, मजरे-टोलों तक सड़कें पहुंचाने के लिए विभिन्न निर्माण विभागों से भी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए. इस बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस वक्त प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से प्रदेश में एक लाख 10 हजार शालाओं के लगभग 45 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं.
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पात्रतानुसार प्रदान की जाए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना
इस बैठक में उन्होंने अफसरों से कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ पात्रतानुसार प्रदान किया जाए. कोई भी पात्र वंचित नहीं रहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों सहित विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी ली और उससे जुड़े आवश्यक निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 38 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 35 लाख 60 हजार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पूर्ण किए गए हैं. लिहाजा, बाकी बचे आवासों को भी जल्द पूरा किया जाए.
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