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Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, MP में ई-विधान App, सरकार खरीदेगी जेट प्लेन-हेलिकॉप्टर

MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (National eVidhan Application) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रूपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं.

Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, MP में ई-विधान App, सरकार खरीदेगी जेट प्लेन-हेलिकॉप्टर

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav) डॉ मोहन यादव (Mohan Yadav) की अध्यक्षता में आज 10 जुलाई को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक (Madhya Pradesh Cabinet Meeting) हुई. इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ अहम निर्णय (MP Cabinet Decisions) लिए गए. मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण व जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित स्कॉलरशिप के अनुरूप युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति दी गई. स्वीकृति के अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय स्कॉलरशिप (Scholarship) 1230 रुपए में वृद्धि कर 1550 रुपये एवं बालिकाओं को 1270 रुपये में वृद्धि कर 1590 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी.

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का क्रियान्वयन

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (National eVidhan Application) यानी नेवा (NeVA) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रुपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं.

क्या है NeVA?

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश की समस्त विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (NeVA) लॉन्च की गई है.  इस प्रोजेक्ट के लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी.

नर्मदा घाटी की परियोजनाओं के लिए निविदा

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है. सोण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है.

बोकारो माइक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रुपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. परियोजना से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.

मंत्रि-परिषद ने इंदौर में सांवेर रोड़ पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है.

MP सरकार के लिए विमान

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन दिया गया है। राज्य शासन के लिये अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए "मध्यप्रदेश शासन के लिये विमान/हेलीकाप्टर क्रय-विक्रय नियम, 2019" के अंतर्गत बुलाए गए टेण्डर में निम्नतम (L1) निविदाकार संस्था से विमान मॉडल Challenger 3500 जेट विमान क्रय किये जाने के निर्णय का अनुमोदन दिया गया.

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