मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के फैसलों से शहरी परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क कनेक्टिविटी, महिला-बाल कल्याण और कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है.
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो सेवाओं की शुरुआत प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि 20 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है और अब मध्यप्रदेश के दो प्रमुख शहरों में आधुनिक मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुका है. इससे शहरी यातायात सुगम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी.
मेडिकल एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और मेडिकल शिक्षा के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा.
25 दिसंबर को एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव, अमित शाह रहेंगे शामिल
कैबिनेट बैठक में आगामी केंद्रीय दौरों की जानकारी भी दी गई. मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे. 25 दिसंबर को वे एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जहां करीब 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि पूजन किया जाएगा. इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है.
बड़वाह–धामनोद फोरलेन सड़क को मंजूरी
आंगनवाड़ी सेवा योजना 2026-27 तक जारी
बैठक में आंगनवाड़ी सेवा योजना को वर्ष 2026-27 तक लगातार जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इससे प्रदेश की महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहेंगी.
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कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत WINDS (Weather Information Network Data System) कार्यक्रम को भी मंजूरी दी. इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमैटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा. मौसम से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू होगी, जिस पर कुल 434.58 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा लगभग 147.75 करोड़ रुपये होगा. इससे किसानों को फसल नुकसान के आकलन और बीमा दावों में बड़ी राहत मिलेगी.
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