Budget Session News MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन सरकार (Mohan Yadav Government) ने बुधवार यानी 3 जुलाई को 3 लाख 65 हज़ार 67 करोड़ रुपये का अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया. यह पिछले वर्ष के मुकाबले 16% ज्यादा है. सदन में बजट पेश करने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई. जहां जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रियों और डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुछ अहम बातें कहीं. इस बजट में कोई भी नया कर नहीं बढ़ाया जाएगा. कैसा रहा इस वर्ष का बजट, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, आईए जानते हैं.
इस वर्ष बजट में 1700 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रहेगा. वही, प्राप्तियों की बात करें, तो राजकर से एक लाख 2000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है. केंद्रीय करों में पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत ज्यादा. कुल प्राप्तियां में 17% की बढ़ोतरी आंकी गई है.
किस क्षेत्र में कितना?
इस वर्ष के बजट में सबसे अधिक 15% अधोसंरचना क्षेत्र को मिला, नगरीय और ग्रामीण विकास में 12% स्वास्थ्य क्षेत्र में 13% और शिक्षा में 11 प्रतिशत. जहां पिछले वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 56000 करोड़ था, उसे अब बढ़ाकर इस वर्ष 64000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
वर्ग आधारित बजट आवंटन
अगर बात करें कि पूरे बजट में एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के लिए कितना बजट निर्धारित हुआ है, तो जनसंख्या के अनुसार 60% जनरल, 23% एसटी और 16% एससी के लिए बजट निर्धारित हुआ है. आगे कृषि क्षेत्र के लिए बताते हुए उन्होंने बोला कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष 15% की बढ़ोतरी रही. किसान कल्याण की राशि 17,000 करोड़ से बढ़कर 19,000 करोड़ कर दी गई है. कुल कृषि क्षेत्र का बजट 22,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ किया गया है.
स्वास्थ्य व महिला बाल विकास में सबसे 56% का इजाफा
स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में सबसे अधिक 56% की वृद्धि की गई है. महिला बाल विकास में 14500 करोड़ से बढ़कर 26000 करोड़ निर्धारित किया गया है. वहीं, दोनों क्षेत्र का कुल 30,000 करोड़ से बढ़कर 48,000 करोड़ निर्धारित किया गया है. शिक्षा क्षेत्र में 4% की बढ़ोतरी के साथ स्कूली शिक्षा का बजट 31,000 करोड़ से बढ़कर 33, 000 करोड़ रहा. वहीं, कुल शिक्षा बजट 39, 000 करोड़ से बढ़कर 41,000 करोड़ रहा. रोजगार क्षेत्र में 39% की बढ़ोतरी रहीं. इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से इस वर्ष ई-बस सुविधा प्रदेश में चालू की जाएगी. अस्पताल में मृत्यु पश्चात मध्य प्रदेश शांति वाहन की सुविधा मिलेगी.
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कोई योजना नहीं की गई बंद
प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 आया है और विपक्ष बजट को सुनने में भी कोई दिलचस्प नहीं दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि इस आचरण की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. यह बजट जनता का है और उन्हें समर्पित है. सभी वर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखा है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा रही है कि इसे पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर ज्यादा फोकस करना है. इसलिए हमारी कोशिश रही कि इन सब का समावेश इस बजट में रहे. पिछले बजट के मुकाबले इस वर्ष 16% की बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में रही. इस बार भी बजट में हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी वर्ग न छूटे. भाजपा की पूर्व में चल रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी.
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