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मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज: महिला आरक्षण पर होगी चर्चा, रिजर्वेशन पर मोहन सरकार लाएगी संकल्प

MP Assembly Special Session 2026: आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है. इस सत्र के दौरान संसद और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा होगी. वहीं सीएम मोहन यादव सदन में एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज:  महिला आरक्षण पर होगी चर्चा, रिजर्वेशन पर मोहन सरकार लाएगी संकल्प

MP Assembly Special Session 2026: आज, 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. विशेष सत्र सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा. यह सत्र मुख्य रूप से 'नारी शक्ति वंदन' विषय पर केंद्रित रहेगा. इस दौरान महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सदन में एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा दिवंगत गायिका आशा भौंसले (Asha Bhosle) समेत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी. हालांकि इस सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. कांग्रेस ने भी सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. ऐसे में आज का विशेष सत्र हंगामेदार रहने वाला है.

CM मोहन लेकर आएंगे संकल्प

सत्र की शुरुआत दिवंगत गायिका आशा भौंसले, दिवंगत पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी. इसके बाद महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदन में विशेष चर्चा होगी. इसके बाद सीएम मोहन यादव सदन में एक सरकारी संकल्प पेश करेंगे, जिसमें संसद और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण (Women Reservation) लागू करने की मांग की जाएगी.

विशेष सत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का संकल्प पारित हो सकता है. वहीं कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षित करे.

संकल्प में यह भी कहा जाएगा कि महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर इसे तत्काल लागू किया जाए.

सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

इधर, कांग्रेस ने भी विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस दौरान सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जाएगी. कांग्रेस विधायक विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग करेगी कि महिला आरक्षण लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया क्या होगी? कांग्रेस का साफ कहना है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए. पार्टी का आरोप है कि सीटों की संख्या बढ़ाने या परिसीमन की प्रक्रिया का हवाला देकर आरक्षण को टालने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद में इस विधेयक का विरोध किया, जो नारी शक्ति का अपमान है. इसे लेकर भाजपा निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है.

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