Work Report of Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Government) ने अपनी नई टैगलाइन 'रामराज्य बनेगा हमारी पहचान मोदी जी की गारंटी का परिणाम' जारी की है. सरकार (BJP Government) ने यह टैगलाइन अपना एक महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दी. सरकार ने पिछले एक महीने के कामकाज (Work Report) के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पिछले एक माह के प्रयास से विश्वास दोगुना हुआ है.
लाउडस्पीकर पर लगा प्रतिबंध
एक महीने के अपने कामों को गिनाते हुए सरकार ने बताया कि लाउडस्पीकर और डीजे का अनियंत्रित प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही खुले में मांस, मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई है. वहीं हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया और तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार किया गया. इसके साथ ही 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया.
भोपाल से BRTS हटाने का फैसला
सरकार ने बताया कि पिछले एक महीने के दौरान यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. वहीं नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील एवं पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है और एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी दी गई.
राम वन गमन पथ का होगा विकास
इसके अलावा उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं, वहां तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा. और प्रदेश में श्री राम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी फैसला लिया गया है. इसके साथ ही बताया गया कि प्रदेश के हर जिले में एक शासकीय महाविद्यालय को पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा.
इंदौर को मिला एलिवेटेड कॉरिडोर
सरकार ने एक महीने के काम में इंदौर के एलिवेटेड रोड को भी गिनाया है. जिसमें बताया गया कि इंदौर में करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से 6.67 किमी का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाए गए 308 करोड़ की राशि से खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बारे में भी बताया. स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में इंदौर को लगातार सातवीं बार देश की स्वच्छतम शहर के अवार्ड और भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी की उपलब्धि को भी गिनाया गया है.
ये भी पढ़ें - MP सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए बनाए नए नियम, नियमितीकरण के लिए अब देनी होगी परीक्षा
ये भी पढ़ें - IAS Veera Rana: एमपी की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनीं वी राणा, 30 साल बाद प्रदेश की कमान फिर नारी शक्ति के हाथ
