BHEL के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए खुशखबरी, इस मसले का जल्द होगा निराकरण, इनको मिलेगा लाभ

Bhopal News: मध्य प्रदेश में BHEL के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए खुशखबरी है. बता दें, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर के प्रस्ताव पर केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.  

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीएचईएल स्थित 1420 दुकानों की नवीनकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होगी. दुकानदारों द्वारा नवीनकरण के संबंध में लांयसेंस फीस निर्धारण और नामांतरण की राशि के दिये गये प्रस्ताव अनुसार कार्रवाई के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर के प्रस्ताव पर केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

राज्यमंत्री गौर ने गुरुवार को नई दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी से भेंट कर उन्हें बीएचईएल व्यवसायी, दुकानदारों एवं ठेका श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा.


इन्होंने प्रस्ताव पर विचार कर निराकरण के लिये कहा..

राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल में स्थित 1420 दुकानों के नवीनीकरण के संबंध में लाइसेंस फीस और नामांतरण राशि के निर्धारण में की गई वृद्धि और दुकानदारों द्वारा दिये गये प्रस्ताव की जानकारी से भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी को अवगत कराया. केंद्रीय मंत्री  कुमारस्वामी ने उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्ताव पर विचार कर निराकरण के लिये कहा.

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अधिकारियों को निर्देश दिये

राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल के 15 मार्केट के 1422 व्यापारियों के द्वारा बीएचईएल और व्यापारियों के मध्य अनुबंध के संबंध आ रही समस्या से अवगत कराया. इस संबंध में भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने समस्या के तुरंत निराकरण के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये.

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इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल के ठेका श्रमिकों (वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों) को ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं देने, बिना कारण बताये कार्य से बाहर करने और फिर से कार्य पर लेने के लिये पैसे की मांग करना, ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दिये जाने वाले मासिक वेतन में से कमीशन लेने, बोनस की पूरी राशि नहीं देने और श्रमिकों के वेतन से काटी गई इएसआई और पीएफ राशि भी ठेकेदारों द्वारा खाते में कम जमा कराने की समस्या से भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी को अवगत कराया. केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इस संबंध में भी निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये.

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