मध्य प्रदेश के स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टियां (Madhya Pradesh Schools Summer holidays ) चल रही है. 1 मई से स्कूल बंद है, जो 15 जून के बाद खुलेंगे. बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें मिड डे मील (Mid Day Meal) भी नहीं बांटा जा रहा है, लेकिन 23 जिले ऐसे हैं जहां अब भी मध्याह्न भोजन बांट (Pradhan Mantri Poshan Shakti Yojana) रहे हैं. इतना ही नहीं अवकाश के दिनों को छोड़कर इसका डाटा भी लगातार मध्याह्न भोजन के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है. बता दें कि मिड डे मील में हो रही गड़बड़ी को केंद्र सरकार ने पकड़ी है.
केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद जांच के दिए निर्देश
मिड डे मील में हो रही गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिले के कलेक्टर को भी पत्र भेजकर इसकी जांच कराने की बात कही गई है.
MP के इन जिलों में छुट्टी में बंट रहा है मिड डे मील
पीएम पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की ओर से पत्र में लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित स्कूलों में 1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक ग्रीण्मकालीन अवकाश घोषित हैं. इश अवकास अवधि में पीएम पोषण का वितरण नहीं किया जाना है.
पत्र में आगे लिखा गया है कि जब स्कूलों में बच्चों का छुट्टी के कारण आना जाना बंद है, फिर भी शाला प्रभारियों द्वारा मिड डे मील भोजन के वितरण की रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा रही है, जोकि गलत है. गलत रिपोर्टिंग करने वाले शाला प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
इधर, मिड डे मील में हो रहे घोटालों पर केंद्र सरकार के खुलासे को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो गया है.
अरुण यादव ने MP सरकार को घेरा
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'एमपी अजब है सबसे गजब है. मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकारी स्कूलों की ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रही हैं, मगर मिड डे मील बांटा जा रहा है.
जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर कंसा तंज
वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर मोहन सरकार को घेरा है. उन्होंने लिखा, 'मोहन भैया, अब और कितना गजब ढाओगे? बंद स्कूल में किसे भोजन करवाओगे? माना कि लूट की खुली छूट है, इस छूट का लाभ कब तक उठाओगे? योजना का मध्यान-भोजन भटक गया है, कब उसे भूखे पेट तक पहुंचाओगे? कर्ज लेकर चल रही सरकार के दौर में, क्या फिर से भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाओगे?
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