Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश के बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि राजकोषीय घाटा 74 हज़ार करोड़ से ज्यादा हो गया और युवाओं को नौकरी, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कोई बात नहीं हुई. विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में ₹50 हज़ार करोड़ की कमी को लेकर सरकार की रणनीति क्या है. विपक्ष के अनुसार, केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष के दौरान कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जो राज्य के हितों की उपेक्षा को दर्शाता है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को केंद्र के हाथों में गिरवी रख रही है और कठपुतली की तरह काम कर रही है.
यह कोई गुल्लक नहीं : सिंघार
सिंघार ने नर्मदा किनारे पौधरोपण के नाम पर 350 करोड़ के घोटाले का आरोप दोहराते हुए कहा कि “यह कोई गुल्लक नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की तिजोरी है जिसे सरकार और उसके मंत्री डकार गए हैं. पूरा प्रदेश महंगाई और कर्ज के भारी बोझ तले दब गया है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है. भाजपा सरकार के मंत्री कभी घंटा तो कभी घंटी बजाकर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं!” उन्होंने यह भी कहा कि “जिस दिन मुख्यमंत्री यह साबित कर देंगे कि प्रति व्यक्ति मासिक आय 15–20 हजार रुपये है, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूँगा.”
कमलनाथ का बयान: ‘बातों के बताशे', चुनावी वादों को याद दिलाया
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट जनता से विश्वासघात है. उनके अनुसार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट “सिर्फ बातों के बताशे” है और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है. उन्होंने आरोप लगाया कि नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमुख वादे किए थे, ढाई साल बाद भी वे बजट भाषण से ग़ायब दिखे-
- किसानों को धान का MSP ₹3,100/क्विंटल
- किसानों को गेहूं का MSP ₹2,700/क्विंटल
- लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को ₹3,000 प्रतिमाह
- घरेलू गैस सिलेंडर ₹450
कमलनाथ का कहना है कि इन घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं मिला, जिससे जनता को भारी निराशा हुई. उनके अनुसार, पिछले बजट की घोषणाओं को क्यों पूरा नहीं किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया.
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