MP Election 2023: पन्ना से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की दी धमकी

MP Assembly Election 2023: कांग्रेस प्त्याशी भरत मिलन पांडे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती आवेदन सौंप कर बताया है कि जिन अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में विभिन्न मतदान केंद्रों में लगाई गई थी. उन समस्त अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने मत न तो मतदान केंद्रों में डालने दिया गया और न ही उनका पोस्टल बैलेट पेपर ही जारी किया गया, जिससे वह अपना मत देने से वंचित रह गए हैं.

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Madhya Pradesh Assembly Election 2023: विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी, कर्मचारी एवं अतिथि शिक्षकों को मतदान से वंचित करने का मामला अब मुख्य चुनाव आयुक्त के भोपाल तक पहुंच गया है. इस संबंध में पन्ना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे ने भोपाल पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की.

उन्होंने  मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती आवेदन सौंप कर बताया है कि जिन अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में विभिन्न मतदान केंद्रों में लगाई गई थी. उन समस्त अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने मत न तो मतदान केंद्रों में डालने दिया गया और न ही उनका पोस्टल बैलेट पेपर ही जारी किया गया, जिससे वह अपना मत देने से वंचित रह गए हैं.

कर्मचारियों को वोटिंग से रखा गया दूर

उन्होंने कहा कि ऐसा करना निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है. इसी प्रकार विधानसभा क्रमांक 60 पन्ना के जो कर्मचारी अधिकारी विधानसभा के बाहर सेवारत हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं. जिससे वह वोट डालने से वंचित हो गए हैं. इसके साथ ही मतगणना से पूर्व उनके पोस्टल बैलेट पेपर जारी कर वोट डलवाने की मांग की गई है.

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नहीं हुई सुनवाई तो जाएंगे कोर्ट

इसके साथ ही उन्होंने आयोग से इस बात की जानकारी मांगी है कि कितने पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए गए थे और कितने प्राप्त हुए है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आवेदन में ये भी मांग की है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का चुनाव प्रशिक्षण हो चुका है और उनके निर्वाचन नामावली में बीपी दर्ज हो गया है किंतु इसकी सूचना निर्वाचन कार्यालय पन्ना द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को नहीं दी गई है, जिससे वह मतदान से वंचित रह गए हैं, तो ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी और अतिथि शिक्षकों को मतगणना से पूर्व पोस्टल बैलेट पेपर उपलब्ध करा कर मतदान करवाने की मांग की गई है. ऐसा नहीं होने उन्होंने मामले को न्यायालय तक ले जाने की चेतावनी दी है.

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