Who Will Be The Next PM of India : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) पूरे हो चुके हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में NDA की बहुमत वाली सरकार बननी तय दिख रही है. मोदी की संभावित टीम में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किन नेताओं को जगह मिलेगी, इस पर कयासबाजी जोरों पर है क्योंकि दावेदारों की सूची बहुत लंबी है. राज्य की जनता ने लोकसभा चुनाव में BJP का पूरा साथ दिया. यही कारण है कि सभी 29 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली है. इस बार सांसद बनने वालों में करीब आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं.
शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया
सबसे बड़ा दावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का बनता है. वह छठी बार सांसद बने हैं. इससे पहले तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. संगठन में भी वह बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं. दूसरे बड़े दावेदार गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) हैं. वह BJP से पहली बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं. वैसे लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर यह उनकी पांचवीं जीत है. वर्ष 2019 में वह कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गये थे.
विष्णु दत्त शर्मा और फग्गन सिंह कुलस्ते
राज्य में BJP को मिली बड़ी सफलता का श्रेय संगठन को जाता है और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा (V. D. Sharma) दूसरी बार बड़े अंतर से खजुराहो से निर्वाचित हुए हैं. उनका अध्यक्ष का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है. वह एक्सटेंशन पर हैं. इस आधार पर मोदी टीम में शर्मा को भी जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग से बड़ा दावा फग्गन सिंह कुलस्ते (Faggan Singh Kulaste) का है जो सातवीं बार मंडला से निर्वाचित हुए हैं.
डॉ. वीरेंद्र कुमार समेत 3 महिला सांसद
वहीं अनुसूचित जाति वर्ग से डॉ. वीरेंद्र कुमार (Dr. Virendra Kumar) दावेदारी ठोक रहे हैं. वह आठवीं बार निर्वाचित हुए हैं. राज्य से इस बार लोकसभा चुनाव में छह महिलाएं निर्वाचित हुई हैं. इनमें तीन आरक्षित वर्ग से आती हैं. वहीं, राज्यसभा में भी दो महिला सांसद राज्य से हैं. कुल मिलाकर महिला सांसदों की संख्या आठ है. राज्य से कम से कम एक महिला को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद हर किसी को है.
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले इसको लेकर असमंजस है. इसकी वजह यह है कि केंद्र में सरकार सहयोगी दलों के समर्थन से बन रही है और उन दलों को संतुष्ट करना पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी. इससे पहले राज्य से छह केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, मगर इस बार ऐसा होने की संभावना कम है.
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