Lok Sabha Election 2024 Issues: चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा की तारीखों का ऐलान (Lok Sabha Election Date Announced) कर दिया है. इसी के साथ राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. अलग-अलग दल अलग-अलग चुनावी मुद्दे उठा रहे हैं. वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' (Modi Ki Guarantee), अयोध्या में राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) और कांग्रेस की जाति जनगणना (Caste Wise Census) की मांग आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में प्रमुख चुनावी मुद्दे (Election Issues) होंगे. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई और 13 मई को होंगे. जबकि नतीजे चार जून को आएंगे.
लोकसभा चुनाव के दौरान MP में उठेंगे ये मुद्दे
मोदी की गारंटी (Modi ki Guarantee) : मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 'मोदी की गारंटी' सत्तारूढ़ दल का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा. पार्टी गरीबों के लिए मुफ्त अनाज जैसी 'मोदी की गारंटी' और पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी.
राम मंदिर (Ram Mandir) : राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी इसका श्रेय लेगी और उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराने के लिए कांग्रेस पर हमला बोलेगी. वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा विवादित स्थान पर अस्थायी रामलला मंदिर का ताला खोले जाने को लेकर मुद्दा उठा सकती है.
हिंदुत्व (Hindutva) : इस बार के आम चुनाव में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी बहुसंख्यक समुदाय को साधने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाएगी. इस पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीक्षित कहते हैं, कांग्रेस की रणनीति 'नरम हिंदुत्व' को बढ़ावा देने की होगी जैसा कि उसने विधानसभा चुनावों के दौरान किया था.
बेरोजगारी (Unemployment) : नौकरियों की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साध सकती है. मध्य प्रदेश में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है.
महंगाई (Inflation): कांग्रेस महंगाई, खासकर दूध और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाएगी.
वस्तु एवं सेवा कर (GST): विपक्षी दलों ने दावा किया है कि वस्तु एवं सेवा कर ने छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर दिया है और अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ाकर गरीबों को कड़ी चोट पहुंचाई है. इस लिहाज से माना जा रहा है कि इस बार जीएसटी का मुद्दा भी चुनाव के दौरान उठाया जाएगा.
जाति जनगणना (Caste Census) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) : मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है. मोहन यादव 2003 के बाद से भाजपा के चौथे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा क्योंकि इससे पता चलेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की उपस्थिति बहुत कम या बिल्कुल नहीं है.
महिलाएं (Women) : महिलाओं के लिए 'लाडली बहना' वित्तीय सहायता योजना को विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए 'गेम-चेंजर' के रूप में देखा गया. मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर भी प्रकाश डालेगी.
मनरेगा (MGNREGA) : कांग्रेस मतदाताओं को याद दिला रही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) उसके दिमाग की उपज थी जबकि दावा किया जा रहा है कि मोदी शासन के तहत नौकरी के अवसर कम हो गए हैं.
किसानों के मुद्दे (Farmers Issues) : कांग्रेस ने फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का वादा किया है. पार्टी, एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी की भी मांग कर रही है. ऋण माफी के वादे ने उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की थी.
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